2019 में Article 370 को निरस्त करने और पूर्व राज्य के विभाजन के बाद, Ladakh में Sixth Schedule के तहत शामिल होने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट फूट पड़े हैं। यह मांग विधायी आवाज़ के संभावित नुकसान, भूमि अधिकारों की चिंताओं, और ऐसे क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता से उत्पन्न होती है जहाँ >90% जनसंख्या Scheduled Tribes से संबंधित है।
मुख्य विकास (2024‑2026)
- 2024: पाँच नए जिले — Zanskar, Drass, Sham, Nubra, Changthang — बनाए गए, जिससे प्रशासनिक जटिलता बढ़ी।
- 2024‑2025: Leh और Kargil में Sixth Schedule स्थिति और स्थानीय विधायी सभा की मांग करते हुए कई प्रोटेस्ट रैलियों का आयोजन हुआ।
- 2025: केंद्र सरकार ने दोहराया कि Ladakh एक विधायी सभा के बिना Union Territory बना रहेगा, रणनीतिक आवश्यकताओं को कारण बताते हुए।
- 2026: संसद और थिंक‑टैंक्स में Ladakh में Sixth Schedule सुरक्षा उपायों को विस्तारित करने पर चल रहे बहसें।
महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान
Article 244(2) और Article 275(1) Sixth Schedule का कानूनी आधार बनाते हैं। इसके विपरीत, Fifth Schedule केवल सलाहकार तंत्र प्रदान करता है, जहाँ अधिकांश शक्तियाँ राज्य सरकार और Governor के पास रहती हैं।
Sixth Schedule के तहत, Autonomous District Council (ADC) — एक निर्वाचित निकाय (अधिकतम 30 सदस्य) जिसके पास भूमि, वन, स्थानीय कराधान, शिक्षा और रीति‑रिवाज़ी कानून पर विधायी शक्ति होती है; शामिल