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भारत का लक्ष्य 2030 तक 2.5 करोड़ गिग कार्य... | UPSC Current Affairs

भारत का लक्ष्य 2030 तक 2.5 करोड़ गिग कार्यकर्ता; सरकार e‑Shram और नए श्रम कोड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करेगी

श्रम मंत्रालय का अनुमान है कि भारत की गिग कार्यबल 2030 तक 2.5 करोड़ तक बढ़ेगी और वह e‑Shram पोर्टल तथा नवीनतम अधिसूचित कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तैयार कर रहा है। प्रमुख कदमों में जून 2026 तक अनिवार्य डेटा अपलोड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सक्रियण, और उद्योग संगठनों तथा ILO के स…
भारत की गिग इकोनॉमी और सामाजिक‑सुरक्षा पहल श्रम मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि भारत में गिग कार्यकर्ता की संख्या वर्तमान 1 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ तक दशक के अंत तक पहुँच सकती है। उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार फंड मैनेजर्स से परामर्श कर रही है और सामाजिक‑सुरक्षा योजनाएँ तैयार कर रही है, जिसमें डेटा बुनियाद के रूप में e‑Shram पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। मुख्य विकास सभी प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स को e‑Shram पोर्टल पर कार्यकर्ता विवरण 22 जून, 2026 तक अपलोड करना अनिवार्य है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को 8 मई, 2026 को अधिसूचित किया गया था और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए सक्रिय किया जा रहा है। प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए दुर्घटना और मातृत्व लाभ योजनाएँ तैयार की जा रही हैं, जिसमें कार्यान्वयन के लिए फंड मैनेजर्स को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम FICCI‑AIOE और International Labour Organization (ILO) द्वारा सह‑आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य • Joint Secretary and Director General of Labour Welfare Ashutosh A. T. Pednekar ने बताया कि e‑Shram पोर्टल में पहले से ही एग्रीगेटर्स का डेटाबेस मौजूद है, जो लाभों की वास्तविक‑समय निगरानी को सक्षम बनाता है। • Pednekar ने e‑Shram के संभावित प्रभाव की तुलना UPI और Aadhaar से की, और नौकरियों व क्षेत्रों के बीच लाभों की पोर्टेबिलिटी पर ज़ोर दिया। • Viksit Bharat 2047 वह व्यापक दृष्टिकोण है जिसके तहत ये सुधार रखे गए हैं। UPSC के लिए प्रासंगिकता गिग इकोनॉमी का विस्तार कई GS पेपरों को प्रभावित करता है। अनौपचारिक डिजिटल कार्य के पैमाने को समझना GS 3 (Economy) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रम को प्रभावित करता है
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Quick Reference

Key Insight

गिग कार्यबल 2.5 करोड़ तक पहुंचेगा; e‑Shram सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा

Key Facts

  1. Current gig workers in India: 1 crore; projected to rise to 2.5 crore by 2030.
  2. All platform aggregators must upload worker details on the e‑Shram portal by 22 June 2026.
  3. The Code on Social Security was notified on 8 May 2026 and is being operationalised.
  4. National Social Security Board for gig and platform workers is being activated to oversee schemes.
  5. Accident and maternity benefit schemes for platform workers are under preparation with fund‑manager participation.
  6. e‑Shram portal is likened to UPI and Aadhaar for its ability to make benefits portable across jobs and regions.
  7. The initiative is co‑organised by FICCI‑AIOE and the International Labour Organization (ILO).

Background

The gig economy is expanding rapidly, creating a large informal workforce that lacks traditional labour protections. Integrating these workers into the social‑security net aligns with the government's Viksit Bharat 2047 vision and raises issues of e‑governance, fiscal sustainability, and compliance with international labour standards.

UPSC Syllabus

  • Essay — Economy, Development and Inequality
  • GS2 — Government policies and interventions for development
  • Essay — Youth, Health and Welfare
  • Prelims_GS — National Current Affairs
  • GS2 — Governance, transparency, accountability and e-governance
  • Essay — Environment and Sustainability
  • GS3 — Inclusive Growth and issues arising from it
  • Prelims_GS — Demographics and Social Sector

Mains Angle

GS 2 (Polity) – discuss the challenges and opportunities of extending social security to gig workers through the new Code on Social Security and e‑Shram. GS 3 (Economy) – analyse the impact of a 2.5‑crore gig workforce on productivity, tax revenue and inclusive growth.

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Overview

Full Article

भारत की गिग इकोनॉमी और सामाजिक‑सुरक्षा पहल

श्रम मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि भारत में गिग कार्यकर्ता की संख्या वर्तमान 1 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ तक दशक के अंत तक पहुँच सकती है। उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार फंड मैनेजर्स से परामर्श कर रही है और सामाजिक‑सुरक्षा योजनाएँ तैयार कर रही है, जिसमें डेटा बुनियाद के रूप में e‑Shram पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्य विकास

  • सभी प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स को e‑Shram पोर्टल पर कार्यकर्ता विवरण 22 जून, 2026 तक अपलोड करना अनिवार्य है।
  • कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को 8 मई, 2026 को अधिसूचित किया गया था और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।
  • नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए सक्रिय किया जा रहा है।
  • प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए दुर्घटना और मातृत्व लाभ योजनाएँ तैयार की जा रही हैं, जिसमें कार्यान्वयन के लिए फंड मैनेजर्स को शामिल किया गया है।
  • यह कार्यक्रम FICCI‑AIOE और International Labour Organization (ILO) द्वारा सह‑आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

• Joint Secretary and Director General of Labour Welfare Ashutosh A. T. Pednekar ने बताया कि e‑Shram पोर्टल में पहले से ही एग्रीगेटर्स का डेटाबेस मौजूद है, जो लाभों की वास्तविक‑समय निगरानी को सक्षम बनाता है।
• Pednekar ने e‑Shram के संभावित प्रभाव की तुलना UPI और Aadhaar से की, और नौकरियों व क्षेत्रों के बीच लाभों की पोर्टेबिलिटी पर ज़ोर दिया।
• Viksit Bharat 2047 वह व्यापक दृष्टिकोण है जिसके तहत ये सुधार रखे गए हैं।

UPSC के लिए प्रासंगिकता

गिग इकोनॉमी का विस्तार कई GS पेपरों को प्रभावित करता है। अनौपचारिक डिजिटल कार्य के पैमाने को समझना GS 3 (Economy) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रम को प्रभावित करता है

Read Original on hindu

गिग कार्यबल 2.5 करोड़ तक पहुंचेगा; e‑Shram सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा

Key Facts

  1. Current gig workers in India: 1 crore; projected to rise to 2.5 crore by 2030.
  2. All platform aggregators must upload worker details on the e‑Shram portal by 22 June 2026.
  3. The Code on Social Security was notified on 8 May 2026 and is being operationalised.
  4. National Social Security Board for gig and platform workers is being activated to oversee schemes.
  5. Accident and maternity benefit schemes for platform workers are under preparation with fund‑manager participation.
  6. e‑Shram portal is likened to UPI and Aadhaar for its ability to make benefits portable across jobs and regions.
  7. The initiative is co‑organised by FICCI‑AIOE and the International Labour Organization (ILO).

Background & Context

The gig economy is expanding rapidly, creating a large informal workforce that lacks traditional labour protections. Integrating these workers into the social‑security net aligns with the government's Viksit Bharat 2047 vision and raises issues of e‑governance, fiscal sustainability, and compliance with international labour standards.

UPSC Syllabus Connections

Essay•Economy, Development and InequalityGS2•Government policies and interventions for developmentEssay•Youth, Health and WelfarePrelims_GS•National Current AffairsGS2•Governance, transparency, accountability and e-governanceEssay•Environment and SustainabilityGS3•Inclusive Growth and issues arising from itPrelims_GS•Demographics and Social Sector

Mains Answer Angle

GS 2 (Polity) – discuss the challenges and opportunities of extending social security to gig workers through the new Code on Social Security and e‑Shram. GS 3 (Economy) – analyse the impact of a 2.5‑crore gig workforce on productivity, tax revenue and inclusive growth.

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