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लोक सभा सीटें 850 तक बढ़ेंगी – संविधान (131वां संशोधन) और सीमांकन बिलों के प्रभाव | GS2 UPSC Current Affairs April 2026
लोक सभा सीटें 850 तक बढ़ेंगी – संविधान (131वां संशोधन) और सीमांकन बिलों के प्रभाव
16 अप्रैल 2026 को संसद ने संविधान (131वां संशोधन) बिल और एक सहायक सीमांकन बिल पेश किया, जिससे लोक सभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जा रही हैं और 1971 जनगणना पर आधारित फ्रीज़ को 2011 जनगणना पर आधारित एक खुली सूत्र से बदल दिया जाएगा। यह कदम, जो महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से है, उत्तर के हिंदी‑हृदयभूमि राज्यों को लाभान्वित करेगा जबकि दक्षिणी और उत्तर‑पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधित्व को घटाएगा, जिससे UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
मुख्य विकास On April 16, 2026 , Parliament introduced two bills that could reshape the composition of the Lok Sabha . The proposals aim to raise its strength from 543 to 850 seats and to replace the long‑standing freeze on seat allocation that has been tied to the 1971 Census . The changes are driven by the need to operationalise women’s reservation under the Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 . मुख्य विकास Raise the Lok Sabha ceiling to 850 seats (815 for States, 35 for Union Territories ). Replace the constitutional freeze that ties seat allocation to the 1971 Census with an open‑ended formula, allowing Parliament to choose the census basis by ordinary law. Set up a Delimitation Commission that will use the latest published census — currently the 2011 Census — to redraw constituency boundaries and re‑allocate seats. Both measures are introduced through the Constitution (131st Amendment) Bill and the companion Delimitation Bill . महत्वपूर्ण F
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Overview

gs.gs280% UPSC Relevance

लोक सभा 850 सीटों तक बढ़ेगी – संवैधानिक संशोधन प्रतिनिधित्व और महिलाओं के आरक्षण को पुनः आकार देता है

Key Facts

  1. संसद ने 16 अप्रैल 2026 को संविधान (131वां संशोधन) बिल और सीमांकन बिल पेश किया।
  2. बिल प्रस्तावित करते हैं कि लोक सभा की शक्ति 543 से बढ़ाकर 850 सीटें की जाएँ – 815 राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए।
  3. 1971 जनगणना पर आधारित सीट आवंटन की दीर्घकालिक फ्रीज़ को हटा दिया जाएगा, जिससे सामान्य कानून के तहत भविष्य में किसी भी जनगणना के आधार पर सीमांकन संभव होगा।
  4. एक सीमांकन आयोग स्थापित किया जाएगा जो 2011 जनगणना डेटा का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः सीमांकन करेगा।
  5. हिंदी‑हृदयभूमि राज्यों को सीटों में वृद्धि की संभावना है, जबकि दक्षिणी और उत्तर‑पूर्वी राज्यों को प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
  6. Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 के तहत महिलाओं का आरक्षण 33% कोटा पूरा करने के लिए बढ़ी हुई सीट संख्या पर निर्भर करता है।
  7. संशोधन को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता है।

Background & Context

यह प्रस्ताव संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं (धारा 368), समान प्रतिनिधित्व के संघीय सिद्धांत, और सीमांकन के जनसांख्यिकीय आधार – GS 2 (राजनीति) और GS 3 (अर्थव्यवस्था) के मुख्य विषयों को छूता है। यह लैंगिक‑समानता नीति (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) को संसद में संरचनात्मक बदलावों से भी जोड़ता है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemGS1•Population and Associated IssuesPrelims_GS•National Current AffairsGS2•Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges

Mains Answer Angle

GS 2 – लोक सभा को 850 सीटों तक बढ़ाने और सीमांकन सूत्र को संशोधित करने के संवैधानिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा करें। एक संभावित प्रश्न आपसे 131वां संशोधन के फायदों और नुकसानों का मूल्यांकन करने को कह सकता है, विशेषकर संघीय प्रतिनिधित्व और लैंगिक आरक्षण के संदर्भ में।

Full Article

<h2>मुख्य विकास</h2> <p>On <strong>April 16, 2026</strong>, Parliament introduced two bills that could reshape the composition of the <span class="key-term" data-definition="Lok Sabha — Lower house of India’s Parliament, representing the people; its strength and seat allocation affect federal representation (GS2: Polity)">Lok Sabha</span>. The proposals aim to raise its strength from 543 to 850 seats and to replace the long‑standing freeze on seat allocation that has been tied to the <span class="key-term" data-definition="1971 Census — The census data that has been used since 1976 to determine the number of seats for each state, creating a “freeze” on representation (GS3: Economy)">1971 Census</span>. The changes are driven by the need to operationalise women’s reservation under the <span class="key-term" data-definition="Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 — Law mandating reservation for women in Parliament, prompting the need for seat increase (GS2: Polity)">Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023</span>.</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li>Raise the <span class="key-term" data-definition="Lok Sabha — Lower house of India’s Parliament, representing the people; its strength and seat allocation affect federal representation (GS2: Polity)">Lok Sabha</span> ceiling to <strong>850 seats</strong> (815 for States, 35 for <span class="key-term" data-definition="Union Territories — Administrative divisions directly governed by the Centre; they will get 35 seats under the proposed increase (GS2: Polity)">Union Territories</span>).</li> <li>Replace the constitutional freeze that ties seat allocation to the <span class="key-term" data-definition="1971 Census — The census data that has been used since 1976 to determine the number of seats for each state, creating a “freeze” on representation (GS3: Economy)">1971 Census</span> with an open‑ended formula, allowing Parliament to choose the census basis by ordinary law.</li> <li>Set up a <span class="key-term" data-definition="Delimitation Commission — Independent body tasked with redrawing electoral boundaries to ensure equitable representation (GS2: Polity)">Delimitation Commission</span> that will use the latest published census — currently the <span class="key-term" data-definition="2011 Census — The most recent population count used for seat allocation; its data will guide the new delimitation (GS3: Economy)">2011 Census</span> — to redraw constituency boundaries and re‑allocate seats.</li> <li>Both measures are introduced through the <span class="key-term" data-definition="Constitution (131st Amendment) Bill — Proposed amendment to increase Lok Sabha seats and modify seat allocation criteria (GS2: Polity)">Constitution (131st Amendment) Bill</span> and the companion <span class="key-term" data-definition="Delimitation Bill — Legislation to set up a Delimitation Commission for redrawing constituency boundaries based on the latest census (GS2: Polity)">Delimitation Bill</span>.</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण F</h3>
Read Original on hindu

Analysis

Practice Questions

Prelims
Easy
Prelims MCQ

संविधान संशोधन प्रक्रिया

1 marks
3 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

सीमा निर्धारण एवं प्रतिनिधित्व

5 marks
4 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

संसदीय विस्तार एवं महिला आरक्षण

25 marks
6 keywords
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Quick Reference

Key Insight

लोक सभा 850 सीटों तक बढ़ेगी – संवैधानिक संशोधन प्रतिनिधित्व और महिलाओं के आरक्षण को पुनः आकार देता है

Key Facts

  1. संसद ने 16 अप्रैल 2026 को संविधान (131वां संशोधन) बिल और सीमांकन बिल पेश किया।
  2. बिल प्रस्तावित करते हैं कि लोक सभा की शक्ति 543 से बढ़ाकर 850 सीटें की जाएँ – 815 राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए।
  3. 1971 जनगणना पर आधारित सीट आवंटन की दीर्घकालिक फ्रीज़ को हटा दिया जाएगा, जिससे सामान्य कानून के तहत भविष्य में किसी भी जनगणना के आधार पर सीमांकन संभव होगा।
  4. एक सीमांकन आयोग स्थापित किया जाएगा जो 2011 जनगणना डेटा का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः सीमांकन करेगा।
  5. हिंदी‑हृदयभूमि राज्यों को सीटों में वृद्धि की संभावना है, जबकि दक्षिणी और उत्तर‑पूर्वी राज्यों को प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
  6. Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 के तहत महिलाओं का आरक्षण 33% कोटा पूरा करने के लिए बढ़ी हुई सीट संख्या पर निर्भर करता है।
  7. संशोधन को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता है।

Background

यह प्रस्ताव संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं (धारा 368), समान प्रतिनिधित्व के संघीय सिद्धांत, और सीमांकन के जनसांख्यिकीय आधार – GS 2 (राजनीति) और GS 3 (अर्थव्यवस्था) के मुख्य विषयों को छूता है। यह लैंगिक‑समानता नीति (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) को संसद में संरचनात्मक बदलावों से भी जोड़ता है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS1 — Population and Associated Issues
  • Prelims_GS — National Current Affairs
  • GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges

Mains Angle

GS 2 – लोक सभा को 850 सीटों तक बढ़ाने और सीमांकन सूत्र को संशोधित करने के संवैधानिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा करें। एक संभावित प्रश्न आपसे 131वां संशोधन के फायदों और नुकसानों का मूल्यांकन करने को कह सकता है, विशेषकर संघीय प्रतिनिधित्व और लैंगिक आरक्षण के संदर्भ में।

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