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केंद्र ने संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिससे लोकसभा सीटें 850 तक बढ़ेंगी और 2026 के बाद की जनगणना से सीमांकन को अलग किया जाएगा | GS2 UPSC Current Affairs April 2026
केंद्र ने संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिससे लोकसभा सीटें 850 तक बढ़ेंगी और 2026 के बाद की जनगणना से सीमांकन को अलग किया जाएगा
केंद्रीय सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) Bill, 2026 पेश किया है जिससे लोकसभा की शक्ति 850 तक बढ़ेगी और सीमांकन तथा 2026 के बाद की जनगणना के बीच का संवैधानिक संबंध हटाया जाएगा। यह संशोधन अनुच्छेद 81, 82 और 334A में बदलाव करके एक‑तीहाई महिला आरक्षण को तेज़ी से लागू करने का भी प्रस्ताव रखता है, साथ ही नई सीमांकन Bill के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाएगा।
अवलोकन केंद्रीय सरकार ने Constitution (One Hundred and Thirty‑First Amendment) Bill, 2026 पेश किया है जिससे लोकसभा की सदस्यसंख्या 543 से 850 तक बढ़ेगी और अगले सीमांकन अभ्यास को 2026 के बाद की जनगणना से अलग किया जाएगा। मुख्य विकास बिल पर विशेष संसद सत्र में 16‑17 अप्रैल 2026 को चर्चा होगी। यह अनुच्छेद 82 की तीसरी उपधारा को हटाने का प्रस्ताव रखता है, जिससे 2026‑27 जनगणना से पहले सीमांकन संभव हो सकेगा। अनुच्छेद 81 में बदलाव करके राज्यों से अधिकतम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सीटें निर्धारित की जाएँगी। अनुच्छेद 334A में संशोधन करके सीमांकन के बाद एक‑तीहाई महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जा सकेगा। साथ ही Delimitation Bill, 2026 पेश किया गया है जिससे Delimitation Act, 2002 को निरस्त किया जाएगा और नई Delimitation Commission स्थापित की जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य आयोग नवीनतम जनगणना डेटा का उपयोग करेगा, यह ध्यान देते हुए कि वर्तमान सीट आवंटन अभी भी लोकसभा सीटों के लिए 1971 जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के लिए 2001 जनगणना पर निर्भर है। यह निर्धारित करेगा: लोकसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों की संख्या। राज्य विधानसभाओं में कुल सीटें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें।li> भौगोलिक रूप से संकुचित निर्वाचन क्षेत्र जो प्रशासनिक सीमाओं और सार्वजनिक सुविधा का सम्मान करते हों। महिलाओं के लिए एक‑तीहाई सीटों का घूर्णन, जिसमें एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग घूर्णन भी शामिल है। आयोग के आदेश, एक बार प्रकाशित होने पर
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Overview

gs.gs286% UPSC Relevance

लोकसभा को 850 तक बढ़ाना और सीमांकन को अलग करना प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता को पुनः आकार देता है।

Key Facts

  1. The Constitution (One Hundred and Thirty‑One Amendment) Bill, 2026 proposes raising Lok Sabha strength from 543 to a ceiling of 850 (815 from States + 35 from UTs).
  2. The Bill seeks to delete the third proviso of Article 82, allowing delimitation before the post‑2026 Census.
  3. Amendment to Article 81 will fix the new maximum strength; amendment to Article 334A will enable immediate implementation of one‑third women’s reservation after delimitation.
  4. A separate Delimitation Bill, 2026 will repeal the Delimitation Act, 2002 and constitute a new Delimitation Commission headed by a former Supreme Court judge.
  5. Current Lok Sabha seat allocation still relies on the 1971 Census (seats) and 2001 Census (constituency boundaries).
  6. The Commission’s orders, once gazetted, will have the force of law and will not be subject to judicial review.
  7. The Bill is scheduled for discussion in a special parliamentary session on 16‑17 April 2026.

Background & Context

यह प्रस्ताव संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं को चुनावी सुधारों से जोड़ता है, जनसंख्या वृद्धि और संसद प्रतिनिधित्व के बीच लंबे समय से मौजूद असंतुलन को दूर करता है। यह महिला आरक्षण को तेज़ी से लागू करके लैंगिक कोटा नीति को भी सम्मिलित करता है, जो GS‑2 (राजनीति) और GS‑1 (समाज) में प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemPrelims_GS•National Current AffairsGS2•Representation of People's ActGS2•Functions and responsibilities of Union and StatesGS1•Population and Associated IssuesGS2•Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privilegesGS2•Constitutional posts, bodies and their powers and functionsGS2•Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structureGS2•Comparison with other countries constitutional schemesGS2•Devolution of powers and finances to local levels

Mains Answer Angle

GS‑2: लोकसभा की शक्ति को बढ़ाने और 2026 के बाद की जनगणना से सीमांकन को अलग करने के संघीय प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता पर प्रभावों पर चर्चा करें। संभावित प्रश्न: “131वें संविधान संशोधन का राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका मूल्यांकन करें।”

Full Article

<h2>अवलोकन</h2> <p>केंद्रीय सरकार ने Constitution (One Hundred and Thirty‑First Amendment) Bill, 2026 पेश किया है जिससे लोकसभा की सदस्यसंख्या 543 से 850 तक बढ़ेगी और अगले सीमांकन अभ्यास को 2026 के बाद की जनगणना से अलग किया जाएगा।</p> <h2>मुख्य विकास</h2> <ul> <li>बिल पर विशेष संसद सत्र में <strong>16‑17 अप्रैल 2026</strong> को चर्चा होगी।</li> <li>यह अनुच्छेद 82 की तीसरी उपधारा को हटाने का प्रस्ताव रखता है, जिससे 2026‑27 जनगणना से पहले सीमांकन संभव हो सकेगा।</li> <li>अनुच्छेद 81 में बदलाव करके राज्यों से अधिकतम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सीटें निर्धारित की जाएँगी।</li> <li>अनुच्छेद 334A में संशोधन करके सीमांकन के बाद एक‑तीहाई महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जा सकेगा।</li> <li>साथ ही Delimitation Bill, 2026 पेश किया गया है जिससे Delimitation Act, 2002 को निरस्त किया जाएगा और नई Delimitation Commission स्थापित की जाएगी।</li> </ul> <h2>महत्वपूर्ण तथ्य</h2> <p>आयोग नवीनतम जनगणना डेटा का उपयोग करेगा, यह ध्यान देते हुए कि वर्तमान सीट आवंटन अभी भी लोकसभा सीटों के लिए 1971 जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के लिए 2001 जनगणना पर निर्भर है। यह निर्धारित करेगा:</p> <ul> <li>लोकसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों की संख्या।</li> <li>राज्य विधानसभाओं में कुल सीटें।</li> <li>अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें।li> <li>भौगोलिक रूप से संकुचित निर्वाचन क्षेत्र जो प्रशासनिक सीमाओं और सार्वजनिक सुविधा का सम्मान करते हों।</li> <li>महिलाओं के लिए एक‑तीहाई सीटों का घूर्णन, जिसमें एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग घूर्णन भी शामिल है।</li> </ul> <p>आयोग के आदेश, एक बार प्रकाशित होने पर</p>
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Analysis

Practice Questions

Prelims
Easy
Prelims MCQ

सीमा निर्धारण एवं संवैधानिक प्रावधान

2 marks
3 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं चुनावी सुधार

150 marks
4 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

संसदीय सुधार, संघीय संरचना, लिंग कोटा

250 marks
5 keywords
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Quick Reference

Key Insight

लोकसभा को 850 तक बढ़ाना और सीमांकन को अलग करना प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता को पुनः आकार देता है।

Key Facts

  1. The Constitution (One Hundred and Thirty‑One Amendment) Bill, 2026 proposes raising Lok Sabha strength from 543 to a ceiling of 850 (815 from States + 35 from UTs).
  2. The Bill seeks to delete the third proviso of Article 82, allowing delimitation before the post‑2026 Census.
  3. Amendment to Article 81 will fix the new maximum strength; amendment to Article 334A will enable immediate implementation of one‑third women’s reservation after delimitation.
  4. A separate Delimitation Bill, 2026 will repeal the Delimitation Act, 2002 and constitute a new Delimitation Commission headed by a former Supreme Court judge.
  5. Current Lok Sabha seat allocation still relies on the 1971 Census (seats) and 2001 Census (constituency boundaries).
  6. The Commission’s orders, once gazetted, will have the force of law and will not be subject to judicial review.
  7. The Bill is scheduled for discussion in a special parliamentary session on 16‑17 April 2026.

Background

यह प्रस्ताव संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं को चुनावी सुधारों से जोड़ता है, जनसंख्या वृद्धि और संसद प्रतिनिधित्व के बीच लंबे समय से मौजूद असंतुलन को दूर करता है। यह महिला आरक्षण को तेज़ी से लागू करके लैंगिक कोटा नीति को भी सम्मिलित करता है, जो GS‑2 (राजनीति) और GS‑1 (समाज) में प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • Prelims_GS — National Current Affairs
  • GS2 — Representation of People's Act
  • GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
  • GS1 — Population and Associated Issues
  • GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
  • GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
  • GS2 — Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure
  • GS2 — Comparison with other countries constitutional schemes
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  • GS2 — Devolution of powers and finances to local levels
  • Mains Angle

    GS‑2: लोकसभा की शक्ति को बढ़ाने और 2026 के बाद की जनगणना से सीमांकन को अलग करने के संघीय प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता पर प्रभावों पर चर्चा करें। संभावित प्रश्न: “131वें संविधान संशोधन का राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका मूल्यांकन करें।”