Overview
The All India Trinamool Congress (AITC) ने Supreme Court में अपील दायर की है, जिसमें West Bengal Assembly elections scheduled for 2026 के लिए गिनती सुपरवाइज़र और असिस्टेंट के रूप में Central Government और Central Public Sector Undertaking (PSU) के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। पार्टी का तर्क है कि State government के कर्मचारियों को बाहर रखना समान प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
Key Developments
- AITC ने Calcutta High Court में एक interlocutory application दायर की, जिसमें Additional Chief Electoral Officer (CEO) के एक संचार को चुनौती दी गई, जिसमें कम से कम एक counting supervisor या counting assistant को Central employee होना अनिवार्य किया गया था।
- High Court ने याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि यह निर्णय Election Commission of India की विशेषाधिकार के भीतर आता है और Additional CEO को दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार था।
- Court ने मौजूदा सुरक्षा उपायों—micro‑observers, candidate agents, और CCTV surveillance—को किसी भी पक्षपात से बचाने के लिए ज़ोर दिया, और यह दावा खारिज किया कि Central employees को ruling party द्वारा प्रभावित किया जा सकता है।
- AITC अब Supreme Court में एक त्वरित सुनवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि गिनती 4 May 2026 को निर्धारित है।
Important Facts
1. विवादित संचार में प्रत्येक गिनती टेबल पर कम से कम एक Central या PSU कर्मचारी की आवश्यकता थी, जो पहले केवल ...