समीक्षा
The Andhra Pradesh government, following the Supreme Court’s 2018 judgment that the right to die with dignity is a fundamental right under Article 21, has issued detailed guidelines for withdrawing life‑support in terminally ill patients. The guidelines were approved on July 8, 2026 by Minister for Health, Medical and Family Welfare Satya Kumar Yadav after consultations with senior officials.
मुख्य विकास
- जीवन‑सहायक उपचार को हटाने के लिए एक संरचित प्रक्रिया का निर्माण।
- किसी भी कार्रवाई से पहले Advance Medical Directive की अनिवार्य सत्यापन।
- प्रत्येक मामले के लिए Primary Medical Board और Secondary Medical Board का गठन।
- संरक्षक, निकटतम रिश्तेदार और नामित व्यक्तियों की स्पष्ट भूमिका, और यदि बोर्ड असहमत हों तो High Court में कानूनी उपाय।
- वरिष्ठ अधिकारियों — Director of Medical Education A. Vishnu Vardhan, Director of Secondary Health K.V.N. Chakradhar, और District Medical and Health Officers (DMHOs) — को कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
• Advance Medical Directive को दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना आवश्यक है और इसे नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसकी एक प्रति स्थानीय प्राधिकरण के पास जमा की जाती है, जो एक अभिकर्ता नियुक्त करता है।
• यदि कोई निर्देश मौजूद नहीं है, तो Primary Board केस को परिवार चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो) और रोगी के अभिभावक या निकटतम मित्र के साथ चर्चा करता है, जिससे हटाने के लाभ और हानि स्पष्ट होते हैं।
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