Q: Which GS Paper does schemes fall under for UPSC?

schemes topics are covered under GS3 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on schemes are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "BHAVYA Scheme: Rs 33,660 cr के लिए 100 Plug‑and‑Play औद्योगिक पार्क और निर्यात RELIEF उपाय – UPSC Highlights" can be linked to GS3 questions on schemes. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

सरकार ने **Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA)** को Rs 33,660 crore के बजट के साथ मंजूरी दी है, जिससे भारत में 100 plug‑and‑play औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें प्रति एकड़ अधिकतम Rs 1 crore की सहायता और बाहरी बुनियादी ढांचा समर्थन प्रदान किया जाएगा। एक समानांतर **RELIEF** योजना, जिसका बजट Rs 497 crore है, पश्चिम‑एशिया लॉजिस्टिक्स व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए बीमा और माल ढुलाई लागत सहायता को बढ़ाएगी।

BHAVYA और RELIEF योजनाओं का अवलोकन Union Cabinet ने BHAVYA को Rs 33,660 crore के बजट के साथ स्वीकृति दी है। उद्देश्य 100 औद्योगिक पार्क बनाना है, जिनका आकार 100 से 1,000 एकड़ तक होगा, और प्रत्येक को कोर और बाहरी बुनियादी ढांचा से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही, Ministry of Commerce and Industry ने निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स बाधाओं से निपटने में मदद करने के लिए RELIEF योजना शुरू की है। BHAVYA के तहत प्रमुख विकास आंतरिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, भूमिगत उपयोगिताएँ, जल निकासी, सामान्य उपचार सुविधाएँ, ICT और प्रशासनिक प्रणालियों के लिए प्रति एकड़ अधिकतम Rs 1 crore की वित्तीय सहायता। बाहरी बुनियादी ढांचा समर्थन, जो परियोजना लागत के 25 % तक हो सकता है, जिसमें कनेक्टिविटी, बिजली और जल आपूर्ति शामिल हैं। Implementation challenge mode के माध्यम से किया जाएगा, जिससे उच्च‑गुणवत्ता वाले प्रोजेक्ट सुनिश्चित हों। Centre , State governments और private sector के बीच तीन‑तरफ़ा साझेदारी। तैयार‑निर्मित फैक्ट्री शेड, बन‑टू‑सूट यूनिट, परीक्षण लैब, वेयरहाउसिंग और कार्यकर्ता आवास का विकास। PM GatiShakti सिद्धांतों के साथ संरेखण, जिससे लॉजिस्टिक्स सहज हो। Implementation की देखरेख NICDC द्वारा की जाएगी, जो DPIIT की नोडल एजेंसी है। मुख्य तथ्य एक नज़र में कुल बजट: Rs 33,660 crore पार्कों की संख्या: 100 पार्क का आकार: 100–1,000 acres प्रति एकड़ वित्तीय समर्थन: Rs 1 crore बाहरी बुनियादी ढांचा समर्थन: 25 % of project cost कवरेज: सभी States & Union Territories नोडल एजेंसी: NICDC

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