Q: Which GS Paper does politics fall under for UPSC?

politics topics are covered under GS2 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on politics are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

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CAPF (General Administration) Bill 2026 को IPS के लिए वरिष्ठ पदों को आरक्षित करने हेतु प्रस्तुत किया गया – सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के प्रभाव

Union Cabinet ने <strong>CAPF (General Administration) Bill, 2026</strong> को Central Armed Police Forces में वरिष्ठ पदों को <strong>IPS</strong> अधिकारियों के लिए आरक्षित करने के लिए पेश किया है, जो Supreme Court के उस निर्णय के बाद है जिसमें IPS डिप्यूटेशन को कम करने का आदेश दिया गया था। इस बिल का विरोध सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों और विपक्षी सांसदों द्वारा किया जा रहा है, जो कहते हैं कि यह कोर्ट के आदेश को कमजोर करता है और CAPF अधिकारियों की करियर प्रगति में बाधा डालता है, जिससे यह UPSC अभ्यर्थियों के लिए Polity और governance का अध्ययन करते समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।

CAPF (General Administration) Bill, 2026 – मुख्य बिंदु Union Cabinet ने CAPF (General Administration) Bill, 2026 को Rajya Sabha में 25 March 2026 को मंजूरी दी। इस बिल में यह निर्धारित किया गया है कि CAPFs में वरिष्ठ रैंकों को केवल IPS के अधिकारियों द्वारा डिप्यूटेशन पर भरा जाएगा। मुख्य विकास Bill को Rajya Sabha में 25 March 2026 पर पेश किया गया। CAPFs में Inspector General के 50 % , Additional Director General के 67 % , और Special Director General एवं Director General के 100 % पदों को IPS अधिकारियों द्वारा भरा जाना आवश्यक है। Opposition parties और सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों ने इस Bill की आलोचना Supreme Court judgment (23 May 2025) को बायपास करने के रूप में की है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने Union Home Secretary Govind Mohan के खिलाफ कोर्ट के आदेश के गैर‑कार्यान्वयन के लिए contempt petition दायर की। Bill पर चर्चा Monday, 1 April 2026 को फिर से शुरू होगी। महत्वपूर्ण तथ्य CAPFs में BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP और नया जोड़ा गया NSG शामिल हैं (लेख में उल्लेख नहीं है लेकिन CAPFs का हिस्सा है)। वर्तमान आरक्षण: Deputy Inspector General के 20 % और Inspector General के 50 % पद पहले से ही executive order के माध्यम से IPS अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं। CAPFs में कुल शक्ति 10 lakh personnel में से लगभग 13,000 Group A officers हैं। 9 March 2026 तक, CAPFs में 213 IPS posts स्वीकृत हैं, जिनमें 35 vacancies हैं। भारत में 4,594 IPS officers हैं; नियम के अनुसार, senior posts के 40 % केंद्रीय डिप्यूटेशन के लिए हैं, बाकी राज्य कैडर के लिए। UPSC प्रासंगिकता Bill UPSC पाठ्यक्रम के कई मुख्य क्षेत्रों को छूता है: Polity & Governance (GS 2) : संविधान के तहत OGAS की स्थिति को समझना, t

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