पूर्व CEC S.Y. Quraishi ने इलेक्टोरल रोल के SIR को अवैध कहा, डेलिमिटेशन धक्का से जोड़ा

Key Insight

CEC Quraishi ने SIR को अवैध कहा, चुनावों से पहले राजनैतिक डेलिमिटेशन की चेतावनी दी

Key Facts

1. यह बयान 23 September 2026 को एक पुस्तक‑लॉन्च पर दिया गया था।
2. Quraishi ने इलेक्टोरल रोल की Special Intensive Revision (SIR) को "अवैध" और "संदेहास्पद" कहा।
3. उन्होंने SIR को लंबित Delimitation Bill से जोड़ा, जिससे राजनीतिक इरादे सुझाए।
4. 2023 CEC Appointment Act मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को नियंत्रित करता है।
5. डेलिमिटेशन के बाद 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु संसद में दो‑तिहाई बहुमत आवश्यक है।

Background

प्रतिनिधि लोगों के अधिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार चुनाव आयोग को एक साफ़ मतदाता सूची बनाए रखनी चाहिए। डेलिमिटेशन, जो जनगणना डेटा के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बदल सकता है और महिलाओं के आरक्षण जैसे प्रस्तावों से जुड़ा है, जिससे SIR विवाद शासन और संवैधानिक कानून के संदर्भ में प्रासंगिक बनता है।

UPSC Syllabus

• Prelims_GS — National Current Affairs
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• Essay — Democracy, Governance and Public Administration
• Prelims_GS — Constitution and Political System
• GS2 — Representation of People's Act
• GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
• GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
• GS2 — Devolution of powers and finances to local levels
• GS2 — Government policies and interventions for development

Mains Angle

GS‑2 उत्तर में, चर्चा करें कि SIR मुद्दा चुनावी अखंडता और डेलिमिटेशन तथा आरक्षण के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के सामने आने वाली चुनौतियों को कैसे दर्शाता है। एक संभावित प्रश्न यह पूछ सकता है कि साफ़ इलेक्टोरल रोल सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है।