Skip to main content
Loading page, please wait…
HomeCurrent AffairsEditorialsGovt SchemesLearning ResourcesUPSC SyllabusPricingAboutBest UPSC AIUPSC AI ToolAI for UPSCUPSC ChatGPT

© 2026 Vaidra. All rights reserved.

PrivacyTerms
Vaidra Logo
Vaidra

Top 4 items + smart groups

UPSC GPT
New
Current Affairs
Daily Solutions
Daily Puzzle
Mains Evaluator

Version 2.0.0 • Built with ❤️ for UPSC aspirants

CIC ने BCCI को RTI Act से बाहर किया: पारदर्शिता और शासन के लिए निहितार्थ

2026 में Central Information Commission ने यह फैसला दिया कि Board of Control for Cricket in India (BCCI) RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, जिससे पहले के निर्णय उलट दिए गए। यह कदम पारदर्शिता, एकाधिकार शक्ति, और Section 2(h) में संशोधन की आवश्यकता पर प्रश्न उठाता है ताकि सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाने वाले निकायों को शामिल किया जा सके, जो UPSC Polity, Economy और Ethics पेपरों के लिए प्रासंगिक है।
RTI Act को राज्य की कार्रवाइयों की जांच करने के लिए बनाया गया था। BCCI ने अपने व्यावसायिक स्वरूप और प्रत्यक्ष सार्वजनिक वित्तपोषण की कमी के कारण इस दायरे को बार‑बार चुनौती दी है। Key Developments 2026 में, CIC ने पहले के आदेश को उलट दिया और यह फैसला किया कि BCCI RTI Act के Section 2(h) के तहत "public authority" नहीं है। यह निर्णय कई न्यायिक बयानों के बाद आया: Supreme Court ने 2015‑16 में कहा कि BCCI सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाता है, जबकि Lodha Committee की सिफारिशों को अपनाया गया। Law Commission ने 2018 में यह दृष्टिकोण मजबूत किया कि BCCI की कर छूट (₹ 2,100 crore 1997‑2007 के बीच) राज्य की खोई हुई आय को दर्शाती है, जो सार्वजनिक कार्य का संकेत है। Madras High Court ने पहले के Information Commissioner के आदेश को रोक दिया था, जिसमें BCCI को public authority के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  1. Home
  2. Prepare
  3. Current Affairs
  4. CIC ने BCCI को RTI Act से बाहर किया: पारदर्शिता और शासन के लिए निहितार्थ
Must Review
Login to bookmark articles
Login to mark articles as complete

Overview

gs.gs272% UPSC Relevance

Full Article

<p>RTI Act को राज्य की कार्रवाइयों की जांच करने के लिए बनाया गया था। BCCI ने अपने व्यावसायिक स्वरूप और प्रत्यक्ष सार्वजनिक वित्तपोषण की कमी के कारण इस दायरे को बार‑बार चुनौती दी है।</p> <h3>Key Developments</h3> <ul> <li>2026 में, <span class="key-term" data-definition="Central Information Commission – the apex authority under the RTI Act that adjudicates disputes and issues directions (GS2: Polity)">CIC</span> ने पहले के आदेश को उलट दिया और यह फैसला किया कि BCCI RTI Act के <span class="key-term" data-definition="Section 2(h) – the clause in the RTI Act that defines a ‘public authority’; it lists bodies created by the state or receiving state funding (GS2: Polity)">Section 2(h)</span> के तहत "public authority" नहीं है।</li> <li>यह निर्णय कई न्यायिक बयानों के बाद आया: <span class="key-term" data-definition="Supreme Court – the highest judicial body in India, responsible for interpreting the Constitution and safeguarding fundamental rights (GS2: Polity)">Supreme Court</span> ने <strong>2015‑16</strong> में कहा कि BCCI सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाता है, जबकि <span class="key-term" data-definition="Lodha Committee – a committee appointed by the Supreme Court to recommend reforms in BCCI governance, including transparency and accountability (GS2: Polity)">Lodha Committee</span> की सिफारिशों को अपनाया गया।</li> <li><span class="key-term" data-definition="Law Commission – a statutory body that advises the government on legal reforms and policy (GS2: Polity)">Law Commission</span> ने <strong>2018</strong> में यह दृष्टिकोण मजबूत किया कि BCCI की कर छूट (₹<strong>2,100 crore</strong> 1997‑2007 के बीच) राज्य की खोई हुई आय को दर्शाती है, जो सार्वजनिक कार्य का संकेत है।</li> <li><span class="key-term" data-definition="Madras High Court – the high court for the state of Tamil Nadu, which can stay orders of lower authorities (GS2: Polity)">Madras High Court</span> ने पहले के Information Commissioner के आदेश को रोक दिया था, जिसमें BCCI को public authority के रूप में वर्गीकृत किया गया था।</li> </ul>
Read Original on hindu

हेडलाइन: CIC का 2026 का फैसला BCCI को RTI से बचाता है, UPSC के लिए पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करता है।

Key Facts

  1. 2026 में Central Information Commission (CIC) ने यह फैसला दिया कि BCCI Section 2(h) of the RTI Act के तहत "public authority" नहीं है।
  2. Supreme Court (2015‑16) ने पहले यह कहा था कि BCCI सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाता है, Lodha Committee की सिफारिशों का संदर्भ देते हुए।
  3. Law Commission (2018) ने BCCI की ₹2,100 करोड़ (1997‑2007) की कर छूट को राज्य की खोई हुई आय के रूप में नोट किया, जो सार्वजनिक कार्य दर्शाता है।
  4. Madras High Court ने पहले के Information Commissioner के आदेश को रोक दिया था, जिसमें BCCI को public authority के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  5. BCCI को पुलिस की तैनाती, रियायती जमीन, सार्वजनिक स्टेडियमों का उपयोग, और कूटनीतिक वार्तालाप जैसी राज्य‑संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

Background & Context

RTI Act का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को पारदर्शी बनाना है। यह कि क्या BCCI जैसे निजी निकाय, जो महत्वपूर्ण राज्य लाभ प्राप्त करते हैं और सार्वजनिक कार्य करते हैं, इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, यह एक प्रमुख शासन प्रश्न है, जो राजनीति, राजस्व नुकसान और नैतिक जवाबदेही को जोड़ता है।

UPSC Syllabus Connections

GS4•Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conductEssay•Democracy, Governance and Public AdministrationGS2•Governance, transparency, accountability and e-governanceGS2•Statutory, regulatory and quasi-judicial bodiesPrelims_GS•Public Policy and Rights IssuesGS2•Dispute redressal mechanisms and institutionsGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningGS4•Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity and dedication to public servicePrelims_GS•Constitution and Political SystemGS4•Accountability, ethical governance and strengthening moral values

Mains Answer Angle

GS‑2: BCCI को RTI से बाहर करने के पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही पर प्रभावों पर चर्चा करें। GS‑3: अर्द्ध‑सार्वजनिक निकायों को दी गई कर छूट के राजस्व प्रभाव का मूल्यांकन करें।

Analysis

Practice Questions

Prelims
Easy
Prelims MCQ

RTI अधिनियम की लागूता

1 marks
4 keywords
Mains
Medium
Mains Short Answer

सार्वजनिक कार्यों के राजकोषीय प्रभाव

5 marks
4 keywords
Mains
Hard
Mains Essay

अर्द्ध‑सार्वजनिक निकायों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

20 marks
6 keywords
Related:Daily•Weekly

Loading related articles...

Loading related articles...

Tip: Click articles above to read more from the same date, or use the back button to see all articles.

Quick Reference

Key Insight

हेडलाइन: CIC का 2026 का फैसला BCCI को RTI से बचाता है, UPSC के लिए पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करता है।

Key Facts

  1. 2026 में Central Information Commission (CIC) ने यह फैसला दिया कि BCCI Section 2(h) of the RTI Act के तहत "public authority" नहीं है।
  2. Supreme Court (2015‑16) ने पहले यह कहा था कि BCCI सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाता है, Lodha Committee की सिफारिशों का संदर्भ देते हुए।
  3. Law Commission (2018) ने BCCI की ₹2,100 करोड़ (1997‑2007) की कर छूट को राज्य की खोई हुई आय के रूप में नोट किया, जो सार्वजनिक कार्य दर्शाता है।
  4. Madras High Court ने पहले के Information Commissioner के आदेश को रोक दिया था, जिसमें BCCI को public authority के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  5. BCCI को पुलिस की तैनाती, रियायती जमीन, सार्वजनिक स्टेडियमों का उपयोग, और कूटनीतिक वार्तालाप जैसी राज्य‑संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

Background

RTI Act का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को पारदर्शी बनाना है। यह कि क्या BCCI जैसे निजी निकाय, जो महत्वपूर्ण राज्य लाभ प्राप्त करते हैं और सार्वजनिक कार्य करते हैं, इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, यह एक प्रमुख शासन प्रश्न है, जो राजनीति, राजस्व नुकसान और नैतिक जवाबदेही को जोड़ता है।

UPSC Syllabus

  • GS4 — Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conduct
  • Essay — Democracy, Governance and Public Administration
  • GS2 — Governance, transparency, accountability and e-governance
  • GS2 — Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies
  • Prelims_GS — Public Policy and Rights Issues
  • GS2 — Dispute redressal mechanisms and institutions
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • GS4 — Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity and dedication to public service
  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS4 — Accountability, ethical governance and strengthening moral values

Mains Angle

GS‑2: BCCI को RTI से बाहर करने के पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही पर प्रभावों पर चर्चा करें। GS‑3: अर्द्ध‑सार्वजनिक निकायों को दी गई कर छूट के राजस्व प्रभाव का मूल्यांकन करें।

Explore:Current Affairs·Editorial Analysis·Govt Schemes·Study Materials·Previous Year Questions·UPSC GPT
CIC ने BCCI को RTI Act से बाहर किया: पारदर... | UPSC Current Affairs