<h3>सारांश</h3>
<p>The <span class="key-term" data-definition="Census of India 2027 — a decennial exercise to count the population and collect demographic data, essential for policy formulation and resource allocation (GS3: Governance)">Census 2027</span> West Bengal में <strong>August 1 2026</strong> को शुरू होगा और <strong>February 2027</strong> तक चलेगा। Chief Minister <span class="key-term" data-definition="Suvendu Adhikari — the elected head of the West Bengal government, representing the state's executive authority (GS2: Polity)">Suvendu Adhikari</span> ने ज़ोर दिया कि यह कार्य केवल सांख्यिकीय है और इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।</p>
<h3>मुख्य विकास</h3>
<ul>
<li>राज्य सरकार ने West Bengal में Census 2027 के लिए सटीक समय-सारणी की घोषणा की।</li>
<li>CM Adhikari ने सीमा जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव को Bangladesh से अवैध घुसपैठ से जोड़ा।</li>
<li>उन्होंने बताया कि राज्य की सीमा का 600‑kilometre हिस्सा अभी भी बाड़ रहित है क्योंकि पिछली सरकार ने भूमि BSF को नहीं सौंपी।</li>
<li>Chief Minister ने सभी निवासियों से अनुरोध किया कि वे डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए गणक कर्मचारियों के साथ सहयोग करें।</li>
</ul>
<h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3>
<p>West Bengal का Bangladesh के साथ 600‑kilometre सीमा साझा है। CM के अनुसार, बाड़ की कमी ने सीमा पार आंदोलन को संभव बनाया है जिससे कुछ जिलों की जनसांख्यिकीय संरचना बदल सकती है। सटीक Census आंकड़े सार्वजनिक सेवाओं की योजना, निधियों के आवंटन और विकास कार्यक्रमों के निर्माण के लिए अत्यावश्यक हैं।</p>
<h3>UPSC प्रासंगिकता</h3>
<p>Census प्रक्रिया को समझना GS‑III (Governance) और GS‑II (Polity) के डेटा‑आधारित नीति‑निर्माण प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। सीमा घुसपैठ का मुद्दा आंतरिक सुरक्षा (GS‑II) और Bangladesh के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों (GS‑I) को छूता है। इसके अलावा, BSF की भूमिका राज्य और केंद्र एजेंसियों के बीच समन्वय को दर्शाती है, जो शासन‑संबंधी निबंधों में अक्सर चर्चा का विषय होता है।</p>
<h3>आगे का रास्ता</h3>
<ul>
<li>राज्य प्राधिकरणों को Bangladesh सीमा की बाड़ लगाने की प्रक्रिया को तेज़ करना चाहिए।</li>
</ul>
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