विपक्ष का दावा है कि 88‑दिन का अंतराल, जब Lok Sabha को adjournment sine die किया गया और बाद में उसका prorogation हुआ, इसे Amit Shah, Union Home Minister, द्वारा विवादास्पद Delimitation Bills के लिए दो‑तिहाई बहुमत इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह आरोप Congress नेता Jairam Ramesh ने 9 Nov 2026 को लगाया।
Key Developments
- Ramesh ने Practice and Procedure of Parliament (Kaul & Shadkher) के 2024 संस्करण का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि सामान्य अंतराल 2‑4 दिन होता है, जबकि ऐतिहासिक अधिकतम 28 दिन (2015 मानसून सत्र) रहा है।
- वे यह इंगित करते हैं कि Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने पहले 2008 मानसून सत्र में 87‑दिन के अंतराल का उल्लेख किया था, जो Kaul & Shadkher में दर्शाया नहीं गया है।
- विपक्ष तर्क देता है कि वर्तमान 88‑दिन का अंतराल राजनीतिक चालों के लिए समय खरीदने का जानबूझकर कदम है, जो 2008 के सहमति वाले प्रावधान से अलग है।
- Congress अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने छह महीने में चार बार Prime Minister Narendra Modi को delimitation पर सभी‑पक्षीय चर्चा की मांग लिखी है; PM ने अभी तक उत्तर नहीं दिया।
Important Facts
मानक संसद मैनुअल में दर्ज सबसे लंबा अंतराल 28 दिन (Monsoon Session 2015) है। हालांकि, 2008 में 87‑दिन का अंतराल हुआ था जब Lok Sabha को prorogued नहीं किया गया, यह तथ्य Parliamentary Affairs Ministry द्वारा उजागर किया गया। वर्तमान 88‑दिन का अंतराल उस रिकॉर्ड से अधिक है और सरकार के Delimitation Bills को पारित करने के प्रयास के साथ मेल खाता है, जिसे विपक्ष “dangerous and destructive” कहता है।
Exam Relevance
यह घटना UPSC सिलेबस के कई बिंदुओं को छूती है: संसद के प्रक्रियात्मक मानदंड (Prorogation — संसद सत्र का औपचारिक समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा)।