Congress ने Election Commission पर अवैध Form 6 परिवर्तन का आरोप लगाया और CEC के इस्तीफ़े की मांग की

Key Insight

EC के Form 6 परिवर्तन ने चुनावी स्वायत्तता और मतदाता अधिकारों पर बहस को जन्म दिया।

Key Facts

1. 1 Oct 2026: Congress नेताओं ने सार्वजनिक रूप से Election Commission पर Form 6 के अवैध परिवर्तन का आरोप लगाया।
2. संशोधन ने गैर‑SIR राज्यों में Form 6 के साथ घोषणा संलग्न करने की आवश्यकता को हटा दिया।
3. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar पर आरोप है कि उन्होंने PM‑HM duo के दबाव में परिवर्तन को मंजूरी दी।
4. Tata Consultancy Services (TCS) को Form 6 संशोधन लागू करने का निर्देश दिया गया था।
5. विपक्षी 6 Oct 2026 को EC मुख्यालय की ओर मार्च की योजना बना रहा है और CEC के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है।

Background

Election Commission of India एक संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जिम्मेदार है; इसकी स्वायत्तता UPSC में अक्सर चर्चा का विषय होती है। Form 6 जैसे मतदाता‑पंजीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव चुनावी रोल की समावेशिता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संवैधानिक और लोकतांत्रिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। यह विवाद निजी IT फर्मों की महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों में बढ़ती भूमिका को भी उजागर करता है।

UPSC Syllabus

• GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
• GS2 — Representation of People's Act
• Prelims_GS — National Current Affairs
• Prelims_GS — Public Policy and Rights Issues
• Prelims_GS — Constitution and Political System
• GS2 — Government policies and interventions for development

Mains Angle

GS‑2: संविधानिक निकायों जैसे EC की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें, विशेषकर जब प्रक्रियात्मक बदलाव मतदाता पंजीकरण को प्रभावित करते हैं। संभावित प्रश्न में चुनावी प्रौद्योगिकी के आउटसोर्सिंग का लोकतांत्रिक अखंडता पर प्रभाव पूछा जा सकता है।