Indian National Congress की Meenakshi Natarajan ने Supreme Court में याचिका दायर की है, जिसमें वह Madhya Pradesh से Rajya Sabha चुनावों के लिए उनके नामांकन के अस्वीकृति को चुनौती दे रही हैं।
यह मामला आज सुबह तात्कालिक सूचीबद्धता के लिए उल्लेखित किया जा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, Returning Officer Arvind Sharma ने Natarajan के आवेदन को अस्वीकृत किया, क्योंकि यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने Telangana में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले के विवरण को नामांकन पत्रों में "छिपा" दिया था।
विवादित मामला एक निजी शिकायत संख्या 4472/2025 है, जो पूर्व Congress कार्यकर्ता A. Srilatha द्वारा Telengana से IV Additional Judicial Magistrate, Hyderabad के समक्ष दायर किया गया, जहाँ Natarajan को Respondent no. 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
अपनी शिकायत में, उन्होंने कथित तौर पर आरोपी व्यक्ति, जिसे Respondent 1 कहा गया है, के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया और Natarajan तथा अन्य वरिष्ठ पार्टी कार्यकारियों के खिलाफ कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। यह उल्लेखनीय है कि Natarajan Telangana के Congress के लिए All India Congress Committee की इंचार्ज हैं।
Natarajan को रिपोर्ट के अनुसार Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita के Section 223 के तहत नोटिस मिला है। इस प्रावधान के अनुसार, पक्षों की सुनवाई के बिना निजी शिकायत पर कोई cognizance नहीं ली जा सकती। इस संदर्भ में, Magistrate ने Natarajan को बुलाकर पूछा कि आरोपी के रूप में cognizance क्यों नहीं ली जानी चाहिए।
X (पहले Twitter) पर, INC ने ट्वीट किया कि उन्होंने Natarajan की उम्मीदवारता के अस्वीकृति के खिलाफ Election Commission से संपर्क किया है। कहा गया है कि Representation of the People Act के Section 33A के अनुसार, खुलासा केवल उन मामलों में किया जाना आवश्यक है जहाँ सजा दो साल से अधिक हो और केवल उन मामलों में जहाँ आरोपों को फ्रेम किया गया हो।
INC ने कहा कि Natarajan को केवल कोर्ट में उपस्थित होने का नोटिस मिला है, जिसकी cognizance अभी तक नहीं ली गई है।
"Ms. Natarajan only received a notice to appear before the court and explain why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken. Without cognizance, no criminal case exists in the eyes of the law. There is no criminal case merely because I allege something against somebody else without cognizance being taken.
They have rejected Ms. Natarajan's nomination despite the non-existence of even cognance, which means there was no criminal case that she could have disclosed. Whereas Section 33A, says that after cognance is taken, there will be an investigation. After the investigation, there will be a charge sheet," the party said.
केस विवरण : Meenakshi Natarajan v. Election Commission of India | Diary No.36330/2026