सारांश
The Congress on 30 April 2026 ने केंद्रीय सरकार पर नई हमला शुरू किया, यह आरोप लगाते हुए कि caste census कैसे किया जाएगा, इस पर कोई ठोस विवरण नहीं है और Prime Minister Narendra Modi इस अभ्यास को स्थगित करने के इरादे में हैं।
मुख्य विकास
- Congress का दावा है कि सरकार ने जाति डेटा के enumeration के लिए कोई संचालनात्मक रूपरेखा जारी नहीं की है।
- पार्टी प्रवक्ता Jairam Ramesh ने याद दिलाया कि एक साल पहले, Modi सरकार ने घोषणा की थी कि जाति‑वार डेटा को आगामी census में शामिल किया जाएगा।
- यह आरोप एक रणनीतिक देरी का संकेत देता है, जो आरक्षण और कल्याण योजनाओं से जुड़े नीति निर्णयों को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
The announcement of including caste data in the 2027 Census was made in 2025. To date, no official methodology, timeline, or data‑handling framework has been disclosed by the Ministry of Home Affairs. The opposition’s criticism centers on the lack of transparency and the perceived political motive to defer a contentious exercise.
UPSC प्रासंगिकता
Understanding the dynamics of the caste census is crucial for GS 2 (Polity) as it touches upon federal‑state coordination, data‑privacy concerns, and the political calculus of reservation. The role of the census in policy formulation links to GS 3 (Economy) through resource allocation and planning. Moreover, the political cont