Congress Mallikarjun Kharge Modi सरकार के महिला आरक्षण कानून संशोधन का विरोध करते हैं (10 Apr 2026)

10 April 2026 को, Congress के अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने चेतावनी दी कि Modi सरकार की महिला आरक्षण कानून में संशोधन और संसद का विस्तार Model Code of Conduct का उल्लंघन कर सकता है। उन्होंने विस्तृत संसद बहस की मांग की और प्रस्ताव को चुनौती देने के लिए एक संयुक्त opposition coalition का संकेत दिया, जिससे UPSC aspirants के लिए इसके राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव उजागर होते हैं।

Congress president Mallikarjun Kharge on April 10, 2026 ने चेतावनी दी कि Narendra Modi government की प्रस्तावना महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने और संसद की शक्ति बढ़ाने की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करेगी, जिससे “गंभीर परिणाम” आएंगे। मुख्य विकास Kharge ने विस्तृत संसद बहस की मांग की, इससे पहले कि महिला आरक्षण कानून में कोई संशोधन किया जाए। Congress पार्टी ने अन्य गैर‑सरकारी पार्टियों के साथ एक संयुक्त विपक्ष गठबंधन बनाने का इरादा जताया। प्रस्तावित परिवर्तन संसद में कुल सीटों की संख्या बढ़ाएगा, एक कदम जिसे ruling party बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक मानती है। महत्वपूर्ण तथ्य महिलाओं के लिए मौजूदा आरक्षण नीति लोकसभा में सीटों का 33% तक सीमित है, जो 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पेश की गई थी। Modi सरकार का संशोधन कुल सीटों की संख्या और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रतिशत दोनों को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, यह तर्क देते हुए कि इससे विधायी निर्णय‑निर्धारण में लैंगिक समानता में सुधार होगा। Election Commission के अनुसार, कोई भी विधायी परिवर्तन जो आगामी चुनावों के परिणाम को प्रभावित कर सकता है, Model Code of Conduct के अधीन है।

<p><strong>Congress president Mallikarjun Kharge</strong> on <strong>April 10, 2026</strong> ने चेतावनी दी कि <strong>Narendra Modi government</strong> की प्रस्तावना <span class="key-term" data-definition="Women’s reservation law — legislation reserving a certain number of seats for women in legislative bodies, aimed at enhancing gender representation (GS2: Polity)">महिला आरक्षण कानून</span> में संशोधन करने और <span class="key-term" data-definition="Parliament — India’s bicameral legislature comprising the Lok Sabha and Rajya Sabha, responsible for lawmaking and oversight (GS2: Polity)">संसद</span> की शक्ति बढ़ाने की, <span class="key-term" data-definition="Model Code of Conduct — a set of guidelines issued by the Election Commission to ensure free and fair elections, restricting certain actions by the ruling party during the election period (GS2: Polity)">मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट</span> का उल्लंघन करेगी, जिससे “गंभीर परिणाम” आएंगे।</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li>Kharge ने विस्तृत संसद बहस की मांग की, इससे पहले कि <span class="key-term" data-definition="Women’s reservation law — legislation reserving a certain number of seats for women in legislative bodies, aimed at enhancing gender representation (GS2: Polity)">महिला आरक्षण कानून</span> में कोई संशोधन किया जाए।</li> <li>Congress पार्टी ने अन्य गैर‑सरकारी पार्टियों के साथ एक संयुक्त विपक्ष गठबंधन बनाने का इरादा जताया।</li> <li>प्रस्तावित परिवर्तन संसद में कुल सीटों की संख्या बढ़ाएगा, एक कदम जिसे ruling party बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक मानती है।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <p>महिलाओं के लिए मौजूदा आरक्षण नीति लोकसभा में सीटों का 33% तक सीमित है, जो 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पेश की गई थी। Modi सरकार का संशोधन कुल सीटों की संख्या और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रतिशत दोनों को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, यह तर्क देते हुए कि इससे विधायी निर्णय‑निर्धारण में लैंगिक समानता में सुधार होगा।</p> <p>Election Commission के अनुसार, कोई भी विधायी परिवर्तन जो आगामी चुनावों के परिणाम को प्रभावित कर सकता है, Model Code of Conduct के अधीन है।</p>

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