अवलोकन
The Centrally Sponsored Scheme (CSS) के तहत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढाँचा विकास 1993‑94 से कार्यान्वित है। यह योजना कोर्ट हॉल, न्यायाधीशों के लिए आवासीय इकाइयाँ, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों को वित्त पोषित करती है। भौतिक उन्नयन के साथ-साथ, डिजिटल पहलों का एक समूह – जिसे सामूहिक रूप से Digital Courts कहा जाता है – केस प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए लागू किया जा रहा है।
मुख्य विकास
- वित्तीय सहायता केंद्र‑राज्य लागत‑साझाकरण पैटर्न में प्रदान की जाती है; पिछले पाँच वर्षों के लिए निधियों की मात्रा Annexure‑I में विस्तृत है।
- 28‑Feb‑2026 तक, स्वीकृत शक्ति 25,894 judges में से 21,027 कार्यरत हैं और 22,712 court halls मौजूद हैं, जिससे लगभग 22 प्रति मिलियन का judge‑to‑population ratio बनता है।
- eCourts Project ने 1.07 करोड़ e‑filings दर्ज किए हैं, Rs 1,404 crore मूल्य के कोर्ट‑फी लेन‑देनों को प्रोसेस किया है और 660.36 crore पृष्ठों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया है।
- National Judicial Data Grid (NJDG) के तहत, 35.17 करोड़ से अधिक आदेश खोज योग्य हैं।
- Case Information System (CIS) Version 4.0 सभी न्यायालयों में कार्यरत है, जबकि Nyaya Vikas portal भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करता है।
- वीडियो‑कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ 3,240 कोर्ट कॉम्प्लेक्स और 1,272 जेलों में स्थापित की गई हैं, जिससे दूरस्थ सुनवाई संभव हुई है।
- फंड‑रिलीज़ में देरी को दूर करने के लिए SNA‑SPARSH प्रणाली प्रस्तुत की गई है।