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केंद्र ने चार श्रम कोड्स के लिए अंतिम नियम जारी किए – नई न्यूनतम वेतन, गिग‑वर्कर सामाजिक सुरक्षा और संशोधित छंटनी मानदंड

8‑9 May 2026 को केंद्र ने चार एकीकृत श्रम कोड्स के लिए अंतिम नियम जारी किए, जो 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों को प्रतिस्थापित करते हैं। इन नियमों में केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, गिग कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, छंटनी मानदंडों में ढील और OSH कोड में लैंगिक संवेदनशील प्रावधान शामिल हैं, जो भारत में नियोक्ता‑कर्मचारी संबंधों को पुनः आकार दे रहे हैं।
केंद्र ने चार श्रम कोड्स के लिए अंतिम नियम जारी किए Union Government, Gazette notifications के माध्यम से 8‑9 May 2026 को Four Labour Codes जारी किए। ये कोड्स अनुपालन को सरल बनाने, समान वेतन मानकों को सुनिश्चित करने और अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने का लक्ष्य रखते हैं। मुख्य विकास Code on Wages : न्यूनतम वेतन की गणना के लिए पहले के मानदंड हटा दिए गए हैं। जीवन स्तर, कपड़े, आवास और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। Code on Social Security : 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य आधार‑संबद्ध पंजीकरण। अब गिग कार्यकर्ता भी शामिल हैं, और एग्रीगेटर्स को उन्हें वास्तविक‑समय में एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। Industrial Relations Code : 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को Grievance Redressal Committee बनाना अनिवार्य है। 300 कर्मचारियों तक की कंपनियों को अब छंटनी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और हड़ताल नोटिस अवधि को 60 दिन (या नोटिस के बाद 14 दिन) तक कड़ा किया गया है। Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code : महिलाओं को केवल लिखित सहमति के साथ ही रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी; नियोक्ताओं को 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए परिवहन, सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था और वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करनी होगी। सिंगल‑विंडो अनुपालन: सभी श्रम नियमों के लिए एक पैन‑इंडिया पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न। महत्वपूर्ण तथ्य कार्य घंटे: दैनिक वेतन कार्यकर्ता – प्रतिदिन 8 घंटे; अन्य कार्यकर्ता – सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे नहीं। गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का निरीक्षण National Social Security Board द्वारा किया जाएगा। 500 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों में सुरक्षा समितियों का अनिवार्य होना आवश्यक है। नियोक्ताओं को अंतर-राज्यीय प्रवासी कार्यकर्ताओं और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
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Overview

gs.gs287% UPSC Relevance

New floor wage and gig‑worker security under Labour Codes reshape India’s labour regime

Key Facts

  1. Gazette notifications dated 8‑9 May 2026 finalized rules for the four Labour Codes.
  2. A centrally fixed floor wage will be prescribed; states cannot set lower minimum wages.
  3. All unorganised workers (aged 16+) must register with Aadhaar; gig‑workers must be enrolled in real‑time by aggregators.
  4. Establishments with 20 or more workers must form a Grievance Redressal Committee; retrenchment up to 300 workers no longer needs prior government permission.
  5. Women may work night shifts only with written consent; factories employing 500+ workers must have safety committees.
  6. Single‑window pan‑India registration, licence and return for all labour regulations.
  7. National Social Security Board created to oversee social security schemes for gig and platform workers.

Background & Context

Labour legislation is a Concurrent List subject, and the consolidation into four Codes aims at regulatory simplification, uniform wage standards and extending social security to the informal sector. The reforms intersect governance (single‑window compliance), constitutional federalism (central floor wage) and inclusive growth, making them central to GS‑II (Polity) and GS‑III (Economy & Social Justice).

UPSC Syllabus Connections

GS2•Issues relating to Health, Education, Human ResourcesPrelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Functions and responsibilities of Union and StatesEssay•Democracy, Governance and Public AdministrationPrelims_CSAT•Basic NumeracyGS2•Governance, transparency, accountability and e-governanceEssay•Youth, Health and WelfarePrelims_GS•Public Policy and Rights IssuesGS4•Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conductGS2•Issues relating to poverty and hunger

Mains Answer Angle

In a Mains answer (GS‑III), candidates can discuss how the floor wage and gig‑worker security reflect the government's push for inclusive labour reforms, while in GS‑II they can analyse the federal implications of a centrally fixed wage floor.

Full Article

<h2>केंद्र ने चार श्रम कोड्स के लिए अंतिम नियम जारी किए</h2> <p>Union Government, Gazette notifications के माध्यम से <strong>8‑9 May 2026</strong> को Four Labour Codes जारी किए। ये कोड्स अनुपालन को सरल बनाने, समान वेतन मानकों को सुनिश्चित करने और अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने का लक्ष्य रखते हैं।</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li><strong>Code on Wages</strong>: न्यूनतम वेतन की गणना के लिए पहले के मानदंड हटा दिए गए हैं। जीवन स्तर, कपड़े, आवास और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा।</li> <li><strong>Code on Social Security</strong>: 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य आधार‑संबद्ध पंजीकरण। अब गिग कार्यकर्ता भी शामिल हैं, और एग्रीगेटर्स को उन्हें वास्तविक‑समय में एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।</li> <li><strong>Industrial Relations Code</strong>: 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को Grievance Redressal Committee बनाना अनिवार्य है। 300 कर्मचारियों तक की कंपनियों को अब छंटनी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और हड़ताल नोटिस अवधि को 60 दिन (या नोटिस के बाद 14 दिन) तक कड़ा किया गया है।</li> <li><strong>Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code</strong>: महिलाओं को केवल लिखित सहमति के साथ ही रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी; नियोक्ताओं को 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए परिवहन, सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था और वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करनी होगी।</li> <li>सिंगल‑विंडो अनुपालन: सभी श्रम नियमों के लिए एक पैन‑इंडिया पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <ul> <li>कार्य घंटे: दैनिक वेतन कार्यकर्ता – प्रतिदिन 8 घंटे; अन्य कार्यकर्ता – सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे नहीं।</li> <li>गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का निरीक्षण National Social Security Board द्वारा किया जाएगा।</li> <li>500 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों में सुरक्षा समितियों का अनिवार्य होना आवश्यक है।</li> <li>नियोक्ताओं को अंतर-राज्यीय प्रवासी कार्यकर्ताओं और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा।</li> </ul>
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Analysis

Practice Questions

Prelims
Easy
Prelims MCQ

न्यूनतम वेतन एवं फ्लोर वेज

1 marks
4 keywords
GS3
Medium
Mains Short Answer

असंगठित कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा

10 marks
5 keywords
GS3
Hard
Mains Essay

औद्योगिक संबंध

250 marks
5 keywords
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Quick Reference

Key Insight

New floor wage and gig‑worker security under Labour Codes reshape India’s labour regime

Key Facts

  1. Gazette notifications dated 8‑9 May 2026 finalized rules for the four Labour Codes.
  2. A centrally fixed floor wage will be prescribed; states cannot set lower minimum wages.
  3. All unorganised workers (aged 16+) must register with Aadhaar; gig‑workers must be enrolled in real‑time by aggregators.
  4. Establishments with 20 or more workers must form a Grievance Redressal Committee; retrenchment up to 300 workers no longer needs prior government permission.
  5. Women may work night shifts only with written consent; factories employing 500+ workers must have safety committees.
  6. Single‑window pan‑India registration, licence and return for all labour regulations.
  7. National Social Security Board created to oversee social security schemes for gig and platform workers.

Background

Labour legislation is a Concurrent List subject, and the consolidation into four Codes aims at regulatory simplification, uniform wage standards and extending social security to the informal sector. The reforms intersect governance (single‑window compliance), constitutional federalism (central floor wage) and inclusive growth, making them central to GS‑II (Polity) and GS‑III (Economy & Social Justice).

UPSC Syllabus

  • GS2 — Issues relating to Health, Education, Human Resources
  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
  • Essay — Democracy, Governance and Public Administration
  • Prelims_CSAT — Basic Numeracy
  • GS2 — Governance, transparency, accountability and e-governance
  • Essay — Youth, Health and Welfare
  • Prelims_GS — Public Policy and Rights Issues
  • GS4 — Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conduct
  • GS2 — Issues relating to poverty and hunger

Mains Angle

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In a Mains answer (GS‑III), candidates can discuss how the floor wage and gig‑worker security reflect the government's push for inclusive labour reforms, while in GS‑II they can analyse the federal implications of a centrally fixed wage floor.

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