सारांश
The Delhi Assembly has passed a law moving the cut‑off date for recognising jhuggi‑jhopri clusters from 1 January 2006 to 1 January 2025. The central government estimates that the revised timeline could benefit about four lakh families. While this is a corrective step, experts argue that more robust safeguards are needed to ensure a smooth relocation of slum dwellers.
Key Developments
- स्लम क्लस्टरों की मान्यता के कट‑ऑफ़ तिथि को 2025 तक बदल दिया गया।
- केंद्र संशोधित योजना के तहत लगभग 4 lakh families को सहायता प्रदान करने का अनुमान लगाता है।
- Upcoming Slum Rehabilitation Policy for 2026 is expected to emphasise in‑situ rehabilitation as the default approach.
- Judicial pronouncements, notably the Olga Tellis judgment and the Sudama Singh & Ajay Maken decisions, mandate livelihood‑centric relocation.
महत्वपूर्ण तथ्य
1. यह कानून केवल उन स्लम क्लस्टरों पर लागू होता है जो 1 January 2025 से पहले बने थे। इस तिथि के बाद का कोई भी बस्ती स्वचालित मान्यता के लिए अयोग्य रहेगा।
2. 4 lakh families का केंद्रीय अनुमान उन घरों को दर्शाता है जिन्हें पहले 2006 के कट‑ऑफ़ के कारण बाहर रखा गया था।
3. प्रस्तावित 2026 नीति यह आवश्यक करेगी कि पूर्ण रूप से सुविधायुक्त घर तैयार होने तक कोई ध्वंस कार्य न हो, और दिन-एक से सार्वजनिक परिवहन, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध हो।
UPSC प्रासंगिकता
इस विकास को समझना कई पहलुओं को छूता है
शीर्षक: Delhi slum‑recognition कट‑ऑफ़ को बढ़ाता है, 4 lakh families के पुनर्वास को बढ़ावा देता है।