Overview The Delhi High Court एक revision plea सुनने वाली है, जो CBI द्वारा दायर की गई है। यह plea Arvind Kejriwal , Manish Sisodia और 21 अन्य अभियुक्तों के alleged liquor policy scam मामले में डिस्चार्ज को चुनौती देती है। Key Developments (as of 9 March 2026) 11:33 AM IST – बेंच ने संकेत दिया कि वह जांच एजेंसी के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को रोकने का आदेश जारी करेगा और ED ट्रायल को बाद की तिथि तक स्थगित करेगा। 11:30 AM IST – वकील ने तेज़ शेड्यूल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, यह नोट करते हुए कि निर्णय पर स्थगन संबंधित ED मामले में चल रहे chargesheet कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहिए। Important Facts On 27 February 2026 , special judge Jitendra Singh ने सभी 23 अभियुक्तों को डिस्चार्ज कर दिया, CBI की जांच में चूकों और एक “वॉल्यूमिनस” लेकिन कमजोर chargesheet की आलोचना की, जिसमें गवाह समर्थन की कमी थी। यह मामला Delhi की शराब लाइसेंसिंग और मूल्य निर्धारण नीति में alleged irregularities के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे विपक्षी पार्टियों ने सार्वजनिक धन को हड़पने के लिए उपयोग किया बताया है। CBI की revision petition का तर्क है कि डिस्चार्ज समय से पहले किया गया था और पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो ट्रायल की आवश्यकता दर्शाते हैं। UPSC Relevance इस मुकदमे को समझना GS‑2 (Polity) और GS‑3 (Economy) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।