DFS Credit Outreach in Udaipur, Tripura: ₹105.40 cr 4,577 लाभार्थियों के लिए स्वीकृत

<h3>Overview</h3> <p>On <strong>26 May 2026</strong>, the <span class="key-term" data-definition="Ministry of Finance — वह केंद्रीय सरकारी विभाग जो राजकोषीय नीति बनाता है, संघ बजट तैयार करता है और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करता है (GS3: Economy)">Ministry of Finance</span> organised a <span class="key-term" data-definition="Credit outreach programme — सरकार‑के नेतृत्व में एक पहल जो अनछुए वर्गों को औपचारिक क्रेडिट प्रदान करती है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है (GS3: Economy)">Credit Outreach Programme</span> at Udaipur in <span class="key-term" data-definition="District Gomati, Tripura — त्रिपुरा राज्य के उत्तर‑पूर्वी भाग में स्थित एक प्रशासनिक जिला (GS2: Polity)">District Gomati, Tripura</span>. The event was chaired by <strong>Sh. M Nagaraju, Secretary, Department of Financial Services (DFS)</strong>. Over <strong>₹105.40 crore</strong> in loans were sanctioned to <strong>4,577 beneficiaries</strong> through various banks.</p> <h3>Key Developments</h3> <ul> <li>Banks disbursed <strong>₹105.40 crore</strong> to 4,577 borrowers.</li> <li><span class="key-term" data-definition="NABARD — कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, एक विकास बैंक जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है (GS3: Economy)">NABARD</span> and <span class="key-term" data-definition="SIDBI — भारत की छोटी उद्योग विकास बैंक, एक वित्तीय संस्थान जो MSMEs को समर्थन देता है (GS3: Economy)">SIDBI</span> announced additional funding of more than <strong>₹2 crore</strong> for project financing.</li> <li>A new <span class="key-term" data-definition="Cluster development branch — एक विशेषीकृत बैंक शाखा जो संबंधित उद्यमों के समूह को अनुकूलित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है, आमतौर पर MSMEs (GS3: Economy)">cluster development branch of SIDBI</span> was inaugurated to boost the <span class="key-term" data-definition="MSME — माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, एक सेक्टर जो रोजगार और GDP में महत्वपूर्ण योगदान देता है (GS3: Economy)">MSME</span> ecosystem in the region.</li> <li>Bank CSR (Corporate Social Responsibility) funds were earmarked for improving infrastructure in schools and Anganwadis.</li> <li>The <span class="key-term" data-definition="Financial Inclusion 2.0 Vision Document — एक नीति ढांचा जो वित्तीय सेवाओं की पैठ को गहरा करने का लक्ष्य रखता है, विशेषकर दूरस्थ और अनछुए क्षेत्रों में (GS3: Economy)">Financial Inclusion 2.0 Vision Document</span> was unveiled by DFS.</li> </ul> <h3>Important Facts</h3> <p>The programme highlighted that financial inclusion is more than opening bank accounts; it is about <strong>changing lives</strong>. Secretary (DFS) urged beneficiaries to use the sanctioned credit productively and warned against the creation of <span class="key-term" data-definition="Non‑Performing Assets (NPAs) — वे ऋण जिनकी ब्याज और मूलधन 90 दिनों या अधिक के लिए बकाया है, जो क्रेडिट जोखिम दर्शाता है (GS3: Economy)">NPAs</span>. He emphasized that loan recipients should set up viable economic activities and main</p>