समीक्षा
Union Home Ministry ने 26 May 2026 को High-Level Committee on Demographic Changes का गठन किया। इसकी पहली बैठक 2 June 2026 को हुई। यह कमेटी इलेक्टोरल रोल्स से लाखों नामों की हटाने की जांच करेगी SIR अभ्यास के तहत और illegal immigration का भारत की जनसांख्यिकी पर व्यापक प्रभाव का आकलन करेगी।
मुख्य विकास
- SIR के लॉन्च के बाद 13 राज्यों और UTs में, लगभग 6.5 करोड़ नाम (≈11% रोल्स के) हटाए जा चुके हैं।
- West Bengal में, 91 लाख हटाए गए में से 27 लाख हटाने को अदालतों में चुनौती दी जा रही है।
- Supreme Court ने 27 May 2026 को बिहार SIR को बरकरार रखा और Election Commission को आदेश दिया कि 2003 में हटाए गए नामों को Citizenship Act के तहत एक सक्षम प्राधिकरण को भेजे जाएँ।
- पैनल, जो Retired Supreme Court Judge Prakash Prabhakar Navlekar के नेतृत्व में है, Illegal Immigrants की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक स्थायी प्रणाली की सिफारिश भी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
NFHS‑6 for 2023‑24 दिखाता है कि भारत का TFR 2.0 पर स्थिर हो गया है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। अंतिम