I4C साइबर‑क्राइम प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करता है: CFCFRMS, Suspect Registry, Samanvaya Platform और e‑FIR रोल‑आउट
मंत्रालय गृह (MHA) के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने अपने साइबर‑क्राइम प्रतिक्रिया तंत्र को विस्तारित किया है, Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System, Suspect Registry, Samanvaya डेटा‑शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म, और e‑FIR सुविधाओं को कई राज्यों में लॉन्च किया है, जिससे कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत हुआ है और धोखाधड़ी से ₹8,690 crore से अधिक बचाए गए हैं।
Overview The Ministry of Home Affairs (MHA) established the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) as a dedicated scheme for cyber‑crime governance. Since becoming an attached office on 1 July 2024, I4C has rolled out multiple initiatives to enhance capacity, coordination and citizen‑centric services against cyber frauds. Key Developments (2021‑2026) Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) launched in 2021; by 31 Jan 2026, it helped save **₹8,690 crore** across **24.65 lakh** complaints and blocked **12.94 lakh** SIM cards and **3.03 lakh** IMEIs via the toll‑free helpline 1930 . Suspect Registry – operational from 10 Sept 2024 in partnership with banks; by early 2026, it received **23.05 lakh** suspect identifiers and shared **27.37 lakh** mule‑account details, averting transactions worth **₹9,518 crore**. Samanvaya Platform – a Management Information System for inter‑state cyber‑crime data sharing; its Pratibimb module maps criminal hotspots and has facilitated **21,857 arrests** and **1,49,636** cyber‑investigation assistance requests. e‑FIR rollout – electronic FIR filing for cyber‑fraud cases introduced in Delhi, Rajasthan, Chandigarh, Madhya Pradesh, Goa and Uttarakhand. Important Facts & Figures • **Financial impact:** Over **₹8,690 crore** recovered/saved through CFCFRMS. • **Law‑enforcement coordination:** More than **21,857** accused arrested via Samanvaya‑enabled intelligence. • **Bank‑linked prevention:** Transactions worth **₹9,518 crore** blocked through the Suspect Registry. • **Legal infrastructure:** e‑FIR system operational in six states, streamlining cyber‑crime prosecution. UPSC Relevance Understanding I4C’s framework is crucial for GS2 (Polity) as it illustrates Centre‑State cooperation under the Seventh Schedule . The initiatives also intersect with GS3 topics such as digit
Quick Reference
Key Insight
I4C की एकीकृत साइबर‑क्राइम प्रतिक्रिया ने ₹8,690 crore बचाए, जिससे केंद्र‑राज्य समन्वय की मजबूती प्रदर्शित होती है।
Key Facts
- I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) 1 July 2024 को MHA का संलग्न कार्यालय बन गया।
- CFCFRMS, जो 2021 में लॉन्च हुआ, ने 24.65 lakh शिकायतों में ₹8,690 crore बचाए और 31 Jan 2026 तक 12.94 lakh SIMs एवं 3.03 lakh IMEIs को ब्लॉक किया।
- Suspect Registry, जो 10 Sept 2024 से कार्यरत है, ने 23.05 lakh संदिग्ध IDs दर्ज कीं और ₹9,518 crore मूल्य के लेन‑देन को रोका।
- Samanvaya Platform के ‘Pratibimb’ मॉड्यूल ने डेटा‑शेयरिंग को सक्षम किया, जिससे 21,857 गिरफ्तारियों और 1,49,636 साइबर‑जांच सहायता अनुरोध हुए।
- साइबर‑धोखाधड़ी मामलों के लिए e‑FIR छह राज्यों में सक्रिय है: Delhi, Rajasthan, Chandigarh, Madhya Pradesh, Goa और Uttarakhand।
- ये पहल सातवें अनुसूची के तहत केंद्र‑राज्य समन्वय को दर्शाती हैं, जहाँ ‘Police’ राज्य विषय है लेकिन साइबर‑क्राइम प्रतिक्रिया एक साझा जिम्मेदारी है।
Background
डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के साथ साइबर‑क्राइम में तेज़ी आई है। इसे संबोधित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने I4C को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया, जो कानून प्रवर्तन, बैंकों और राज्य सरकारों को जोड़ती है, इस प्रकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संरचना को मजबूत करती है और डिजिटल इंडिया एजेंडा का समर्थन करती है।
Mains Angle
GS3 (अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल भुगतान) और GS2 (राजनीति – केंद्र‑राज्य सहयोग) का विश्लेषण किया जा सकता है; एक सामान्य मुख्य परीक्षा प्रश्न I4C के बहु‑स्तरीय प्रतिक्रिया तंत्र की साइबर धोखाधड़ी को रोकने में प्रभावशीलता और इसके शासन पर प्रभावों के बारे में पूछ सकता है।
