The ICJ will announce its judgment on 19 November 2026 regarding whether the Myanmar army’s crackdown on the Rohingya amounts to genocide under the 1948 Genocide Convention. The case, brought by The Gambia, has been under consideration for seven years.
मुख्य विकास
- ICJ के न्यायाधीश 2019 से साक्ष्य सुन रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर बलात्कार, हत्याओं और जबरन विस्थापन की गवाही शामिल है।
- In 2020, the court ordered Myanmar to take all measures to prevent acts defined as genocide.
- The ICC ने 2024 में junta chief Min Aung Hlaing के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मांगा।
- universal jurisdiction के तहत एक मामला अर्जेंटीना में लंबित है।
महत्वपूर्ण तथ्य
• Rohingya संकट एक विद्रोही हमलों के जवाब में सैन्य प्रतिक्रिया से शुरू हुआ, जिसमें एक दर्जन सुरक्षा कर्मी मारे गए, लेकिन यह प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गई।
• Over 100,000 Rohingya Bangladesh भागे; आज 1 million से अधिक लोग दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं।
• Myanmar लगातार नरसंहार से इनकार करता रहा है, आरोपों को “अधूरा” कहता है और “नरसंहार इरादा” की कमी पर ज़ोर देता है।
• ICJ ने अपनी अधिकारिता को पुष्टि की है, Myanmar की इस चुनौती को खारिज किया कि अदालत इस मामले को नहीं सुन सकती।
UPSC प्रासंगिकता
The case touches upon several GS topics: GS 2 (Polity & International Relations) – understanding the role of international judicial bodies, treaty obligations, and state responsibility; GS 1 (History & Geography) – the historical persecution of the Rohingya and regional implications for South‑East Asia; and GS 4 (Ethics)