What is the significance of India's export growth to USD 714.73 billion in FY 2025-26 despite global challenges?

This 5.26% growth signifies India's resilience against global supply-chain disruptions and geopolitical tensions. It highlights the effectiveness of the Foreign Trade Policy 2023 and structural reforms. For UPSC, this underscores the shift towards an export-led growth model, which is essential for achieving a five-trillion-dollar economy and improving the current account balance significantly.

Explain the objective and importance of the newly launched 'RELIEF' Scheme for Indian exporters.

The 'RELIEF' Scheme is a time-limited intervention designed to mitigate export risks arising from geopolitical instabilities and supply-chain shocks. By providing a safety net against sudden market volatility, it ensures business continuity for exporters. It reflects the government's proactive strategy to safeguard trade volumes and maintain economic stability during periods of intense international uncertainty.

How does the Foreign Trade Policy (FTP) 2023 aim to transform India's export ecosystem?

FTP 2023 shifts from an incentive-based regime to a remission-based framework. Its four pillars—trade facilitation, export promotion, state-level partnerships, and digital integration—aim to decentralize export promotion. By involving districts as export hubs and streamlining digital processes, the policy fosters a more inclusive, competitive, and technologically advanced trade environment suitable for modern global demands.

Discuss the role of the RoDTEP scheme in making Indian exports globally competitive.

The RoDTEP scheme ensures that embedded central, state, and local duties, which were previously non-refundable, are neutralized for exporters. By aligning with WTO norms and the 'destination-based taxation' principle, it enhances the price competitiveness of Indian goods. This mechanism is crucial for ensuring that Indian products are not disadvantaged by domestic tax burdens in global markets.

How is digital infrastructure like 'Trade e-Connect' and 'Common Digital Platform' revolutionizing India's trade logistics?

These platforms streamline export processes by providing 24/7 interfaces for documentation and analytics. By reducing physical touchpoints and administrative delays, they significantly lower transaction costs. This digital transformation is vital for improving India's 'Ease of Doing Business' and integrating domestic MSMEs into the global value chain efficiently, thereby enhancing overall trade transparency.

India के FY 2025‑26 निर्यात $714.73 bn तक पहुँचते हैं; Govt ने ‘RELIEF’ Scheme लॉन्च किया और FTP‑2023, RoDTEP और EPM के माध्यम से निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया

समीक्षा India के माल और सेवाओं के कुल निर्यात FY 2025‑26 (अप्रैल‑जनवरी) में USD 714.73 billion तक बढ़े, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.26% की वृद्धि है। यह वृद्धि वैश्विक अनिश्चितताओं, आपूर्ति‑श्रृंखला व्यवधानों और अस्थिर वस्तु मूल्यों के बावजूद व्यापक विस्तार को दर्शाती है। इस गति को बनाए रखने के लिए, सरकार नीति सुधार, वित्तीय प्रोत्साहन और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के माध्यम से निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ कर रही है। मुख्य विकास Foreign Trade Policy (FTP) 2023 का कार्यान्वयन, जो चार स्तंभों पर आधारित है: ट्रेड फ़ैसिलिटेशन, निर्यात प्रोमोशन, राज्य‑स्तरीय साझेदारियाँ और डिजिटल इंटीग्रेशन। निर्यात पर एम्बेडेड टैक्स को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए RoDTEP स्कीम का निरंतर कार्यान्वयन। Export Promotion Mission (EPM) 2 का लॉन्च, जिसमें Niryat Protsahan (ट्रेड फाइनेंस) और Niryat Disha (लॉजिस्टिक्स और मार्केट एक्सेस) शामिल हैं। भू‑राजनीतिक तनावों से उत्पन्न निर्यात जोखिमों को संबोधित करने के लिए समय‑सीमित ‘RELIEF’ Scheme का परिचय। Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) और Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) के माध्यम से जोखिम‑कवरेज तंत्र को सुदृढ़ करना। 24×7 EIC interface, Trade Intelligence & Analytics, Common Digital Platform for Certificates of Origin और Trade e‑Connect जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डिजिटल ट्रेड फ़ैसिलिटेशन का विस्तार, जिससे एंड‑टू‑एंड सक्षम हो।

GS368% Exam RelevanceInvestment & Trade

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समीक्षा

India के माल और सेवाओं के कुल निर्यात FY 2025‑26 (अप्रैल‑जनवरी) में USD 714.73 billion तक बढ़े, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.26% की वृद्धि है। यह वृद्धि वैश्विक अनिश्चितताओं, आपूर्ति‑श्रृंखला व्यवधानों और अस्थिर वस्तु मूल्यों के बावजूद व्यापक विस्तार को दर्शाती है। इस गति को बनाए रखने के लिए, सरकार नीति सुधार, वित्तीय प्रोत्साहन और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के माध्यम से निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ कर रही है।

मुख्य विकास

Foreign Trade Policy (FTP) 2023 का कार्यान्वयन, जो चार स्तंभों पर आधारित है: ट्रेड फ़ैसिलिटेशन, निर्यात प्रोमोशन, राज्य‑स्तरीय साझेदारियाँ और डिजिटल इंटीग्रेशन।
निर्यात पर एम्बेडेड टैक्स को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए RoDTEP स्कीम का निरंतर कार्यान्वयन।
Export Promotion Mission (EPM) 2 का लॉन्च, जिसमें Niryat Protsahan (ट्रेड फाइनेंस) और Niryat Disha (लॉजिस्टिक्स और मार्केट एक्सेस) शामिल हैं।
भू‑राजनीतिक तनावों से उत्पन्न निर्यात जोखिमों को संबोधित करने के लिए समय‑सीमित ‘RELIEF’ Scheme का परिचय।
Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) और Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) के माध्यम से जोखिम‑कवरेज तंत्र को सुदृढ़ करना।
24×7 EIC interface, Trade Intelligence & Analytics, Common Digital Platform for Certificates of Origin और Trade e‑Connect जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डिजिटल ट्रेड फ़ैसिलिटेशन का विस्तार, जिससे एंड‑टू‑एंड सक्षम हो।

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निर्यात में $714.73bn की उछाल सतत विकास के लिए मजबूत नीति और जोखिम‑शमन की आवश्यकता को रेखांकित करता है

Key Facts

भारत के कुल निर्यात (वस्तु + सेवाएँ) FY 2025‑26 (अप्रैल‑जन) में YoY 5.26% बढ़कर USD 714.73 bn हो गया।
निर्यात FY 2024‑25 में USD 679.02 bn से बढ़कर FY 2025‑26 में USD 714.73 bn हो गया।
FY 2021‑22 से FY 2024‑25 तक निर्यात की CAGR 6.9% थी, जो USD 828.25 bn तक पहुँची।
Export Promotion Mission के तहत ‘RELIEF’ योजना निर्यातकों को Gulf‑West Asia समुद्री मार्ग में व्यवधानों का सामना करने पर जोखिम‑शमन प्रदान करती है।
मुख्य नीति उपकरण – FTP‑2023, RoDTEP, और Export Promotion Mission (Rs 25,060 crore छह वर्षों में) – निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
डिजिटल व्यापार‑सुविधा प्लेटफ़ॉर्म जैसे 24×7 EIC, Trade e‑Connect और Common Digital Platform for Certificates of Origin को FTP‑2023 के तहत कार्यान्वित किया गया है।
भारत ने 19 FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 2021 से आठ प्रमुख समझौते आगे बढ़े हैं, जिसमें India‑EU FTA और India‑UK समझौता शामिल है।

Background & Context

निर्यात प्रदर्शन भारत के बाहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य का एक मुख्य संकेतक है और सीधे GS‑III के अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ्यक्रम से जुड़ता है। हालिया नीति पहल—FTP‑2023, RoDTEP, EPM और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म—प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, भू‑राजनीतिक जोखिमों को कम करने, और व्यापार कूटनीति को गहरा करने के लिए एक समन्वित शासन दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो ई‑गवर्नेंस और रणनीतिक आर्थिक योजना के व्यापक विषयों के साथ संरेखित है।

UPSC Syllabus Connections

GS2Government policies and interventions for developmentGS2Bilateral, regional and global groupings involving IndiaEssayInternational Relations and GeopoliticsEssayEconomy, Development and InequalityPrelims_GSNational Current AffairsGS2Governance, transparency, accountability and e-governanceGS2Functions and responsibilities of Union and StatesGS3Indian Economy - Planning, mobilization of resources, growth, development and employment

Mains Answer Angle

GS‑III में, उम्मीदवारों से हालिया निर्यात‑प्रोत्साहन उपायों (FTP‑2023, RoDTEP, EPM, RELIEF) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने को कहा जा सकता है, ताकि संरचनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सके और वैश्विक बाजारों में MSME की भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

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Key Facts

भारत के कुल निर्यात (वस्तु + सेवाएँ) FY 2025‑26 (अप्रैल‑जन) में YoY 5.26% बढ़कर USD 714.73 bn हो गया।
निर्यात FY 2024‑25 में USD 679.02 bn से बढ़कर FY 2025‑26 में USD 714.73 bn हो गया।
FY 2021‑22 से FY 2024‑25 तक निर्यात की CAGR 6.9% थी, जो USD 828.25 bn तक पहुँची।
Export Promotion Mission के तहत ‘RELIEF’ योजना निर्यातकों को Gulf‑West Asia समुद्री मार्ग में व्यवधानों का सामना करने पर जोखिम‑शमन प्रदान करती है।
मुख्य नीति उपकरण – FTP‑2023, RoDTEP, और Export Promotion Mission (Rs 25,060 crore छह वर्षों में) – निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
डिजिटल व्यापार‑सुविधा प्लेटफ़ॉर्म जैसे 24×7 EIC, Trade e‑Connect और Common Digital Platform for Certificates of Origin को FTP‑2023 के तहत कार्यान्वित किया गया है।
भारत ने 19 FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 2021 से आठ प्रमुख समझौते आगे बढ़े हैं, जिसमें India‑EU FTA और India‑UK समझौता शामिल है।

Background

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GS2 — Government policies and interventions for development
GS2 — Bilateral, regional and global groupings involving India
Essay — International Relations and Geopolitics
Essay — Economy, Development and Inequality
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GS2 — Governance, transparency, accountability and e-governance
GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
GS3 — Indian Economy - Planning, mobilization of resources, growth, development and employment

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Foreign Trade Policy (FTP) 2023 का कार्यान्वयन, जो चार स्तंभों पर आधारित है: ट्रेड फ़ैसिलिटेशन, निर्यात प्रोमोशन, राज्य‑स्तरीय साझेदारियाँ और डिजिटल इंटीग्रेशन।
निर्यात पर एम्बेडेड टैक्स को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए RoDTEP स्कीम का निरंतर कार्यान्वयन।
Export Promotion Mission (EPM) 2 का लॉन्च, जिसमें Niryat Protsahan (ट्रेड फाइनेंस) और Niryat Disha (लॉजिस्टिक्स और मार्केट एक्सेस) शामिल हैं।
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FY 2021‑22 से FY 2024‑25 तक निर्यात की CAGR 6.9% थी, जो USD 828.25 bn तक पहुँची।
Export Promotion Mission के तहत ‘RELIEF’ योजना निर्यातकों को Gulf‑West Asia समुद्री मार्ग में व्यवधानों का सामना करने पर जोखिम‑शमन प्रदान करती है।
मुख्य नीति उपकरण – FTP‑2023, RoDTEP, और Export Promotion Mission (Rs 25,060 crore छह वर्षों में) – निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
डिजिटल व्यापार‑सुविधा प्लेटफ़ॉर्म जैसे 24×7 EIC, Trade e‑Connect और Common Digital Platform for Certificates of Origin को FTP‑2023 के तहत कार्यान्वित किया गया है।
भारत ने 19 FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 2021 से आठ प्रमुख समझौते आगे बढ़े हैं, जिसमें India‑EU FTA और India‑UK समझौता शामिल है।

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