India Invasive Alien Species के खिलाफ लड़ाई को तेज़ करता है – मानचित्रण, वर्गीकरण, उन्मूलन, प्रशासन, न्यायालय

<h2>अवलोकन</h2> <p>देश भर में, <span class="key-term" data-definition="Invasive alien species — गैर‑देशी जीव जो तेजी से फैलते हैं, मूल पौधों और जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और पारिस्थितिक, आर्थिक या स्वास्थ्य क्षति पहुंचाते हैं। (GS3: Environment)">Invasive alien species (IAS)</span> के खिलाफ लड़ाई अभूतपूर्व प्रशासनिक और न्यायिक समर्थन प्राप्त कर रही है। राज्य वन विभाग, वन्यजीव बोर्ड और उच्च न्यायालय अब मिलकर उन प्रजातियों की पहचान, मानचित्रण, वर्गीकरण और उन्मूलन कर रहे हैं जो <span class="key-term" data-definition="Ecological loss — प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा में कमी, जिससे पारिस्थितिक सेवाओं और जैव विविधता में गिरावट आती है। (GS3: Environment)">ecological loss</span> पैदा करती हैं और मानव आजीविका को खतरे में डालती हैं।</p> <h3>मुख्य विकास (2025‑2026)</h3> <ul> <li>सरकारी आदेश जो 15 संवेदनशील राज्यों में IAS हॉटस्पॉट्स के व्यवस्थित सर्वेक्षण को अनिवार्य करते हैं।</li> <li>कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय अंतरिम आदेश जारी करते हैं जो कृषि भूमि को खतरे में डालने वाले विशिष्ट invasive plants के त्वरित उन्मूलन का निर्देश देते हैं।</li> <li>राज्य‑चलित <span class="key-term" data-definition="State eradication drives — यांत्रिक, रासायनिक या जैविक तरीकों से invasive species को हटाने के लिए समन्वित सरकारी संचालन। (GS3: Environment)">eradication drives</span> को Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) के बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।</li> <li>2025 में मीडिया रिपोर्टें IAS से जुड़े बढ़ते <span class="key-term" data-definition="Human‑wildlife conflict — मानव और जंगली जानवरों के बीच टकराव जो जीवन, संपत्ति या आजीविका के नुकसान का कारण बनते हैं, अक्सर आवास विघटन से बढ़ते हैं। (GS3: Environment)">human‑wildlife conflict</span> को उजागर करती हैं, जैसे उत्तरपूर्व में invasive cane toad।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <p>पिछले बारह महीनों में, अंग्रेजी‑भाषी प्रेस ने IAS की आर्थिक लागत पर 30 से अधिक जांचात्मक लेख प्रकाशित किए हैं, जो कृषि उत्पादन में कुल <strong>₹2,500 करोड़</strong> का नुकसान अनुमानित करते हैं। मानचित्रण अभ्यासों ने <strong>1,200 km²</strong> से अधिक वन भूमि को खतरे में पहचान लिया है। न्यायिक हस्तक्षेपों ने पारिस्थितिक संरक्षण को सार्वजनिक हित मुकदमे के रूप में मानने का precedent स्थापित किया है।</p> <h3>UPSC प्रासंगिकता</h3> <p>IAS चुनौती को समझना कई GS पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। <span class="key-term" data-definition="Biodiversity — पृथ्वी पर जीवन की विविधता, जिसमें आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक विविधता शामिल है, जो पारिस्थितिक स्थिरता और मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। (GS3: Environment)">Biodiversity</span> loss सीधे GS3 के पर्यावरण शासन, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास विषयों से जुड़ता है। प्रशासनिक एजेंसियों और न्यायपालिका के बीच समन्वय संघीय संरचना और नीति कार्यान्वयन में न्यायालयों की भूमिका को दर्शाता है, जो GS2 (Polity) के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा, IAS का आर्थिक प्रभाव कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और</p>