India Returns 274 Fugitive Criminals (2019‑2026) – Home Ministry’s Integrated Extradition Drive

Key Insight

India’s tech‑driven extradition drive boosts security and economic governance.

Key Facts

1. 274 fugitives 2019‑2026 के बीच 36 राष्ट्रों से वापस लाए गए।
2. Red Corner Notices 2022 में 40 से बढ़कर 2026 में 182 हुए, जिससे 401 fugitives को कवर किया गया।
3. BHARATPOL पोर्टल Jan 2025 में लॉन्च किया गया, डेटा‑शेयरिंग समय को 3‑10 दिनों तक घटाया।
4. Fugitive Economic Offenders Act, 2018 और 2019 में NIA तथा UAPA में संशोधनों ने प्रत्यर्पण शक्ति को विस्तारित किया।
5. Trial‑in‑absentia प्रावधान (Sections 355‑356 of BNSS) 2024 में पेश किए गए।
6. Operation Trishul (2023) उपग्रह और डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग करके छिपे अपराधियों को खोजता है।
7. PMLA के तहत जब्त किए गए fugitives की संपत्ति ₹17,874 crore मूल्य की।

Background

The drive links internal security (GS2) with economic governance (GS3) by using international law (Interpol notices) and domestic statutes. It reflects the ‘whole‑of‑government’ approach where agencies like IB, CBI and a Standing Focus Group coordinate extradition cases.

UPSC Syllabus

• GS2 — Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies
• GS3 — Various security forces and agencies
• GS3 — Role of external state and non-state actors in security challenges
• GS3 — Border management and organized crime
• GS4 — Ethical issues in international relations and funding
• Prelims_GS — National Current Affairs
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• Essay — International Relations and Geopolitics
• Prelims_CSAT — Basic Numeracy
• Prelims_GS — Constitution and Political System

Mains Angle

In a GS2 answer, discuss how legal reforms and digital tools have strengthened India’s capacity to combat cross‑border crime and protect economic interests. Possible question: ‘Evaluate the impact of recent statutory and technological measures on India’s extradition mechanism.’