Justice C.S. Karnan की 13 नवंबर 2026 को मृत्यु ने 2017 की वह घटना फिर से उजागर की, जब एक कार्यरत हाई कोर्ट जज को जेल की सज़ा criminal contempt के लिए सुनाई गई। इस मामले ने न्यायिक दुराचार से निपटने वाले सिस्टम में खामियों को उजागर किया।
मुख्य विकास (2017‑2026)
- जुलाई 2017 में Supreme Court की सात‑जज बेंच, जिसका नेतृत्व Chief Justice J.S. Khehar ने किया, ने Justice Karnan को छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई – यह कार्यरत जज की पहली ऐसी सज़ा थी।
- बेंच इस बात पर विभाजित थी कि क्या Karnan के जून 2017 में सेवानिवृत्ति का इंतजार किया जाए। Attorney General Mukul Rohatgi ने सज़ा की मांग की, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता K.K. Venugopal ने स्थगन की सलाह दी।
- Justice Karnan ने पहले उसी बेंच के खिलाफ कंटेम्प याचिकाएँ दायर की थीं और जजों को विदेश यात्रा से रोकने की कोशिश की थी।
- Justices Chelameswar और Gogoi के अलग-अलग मतों ने नियुक्तियों के लिए Collegium सिस्टम की समीक्षा का आग्रह किया।
- 2017 के बाद, अन्य जजों के खिलाफ दुराचार के आरोप उभरे हैं, जिसमें पूर्व CJI Dipak Misra के खिलाफ हटाने का नोटिस और Justice Gogoi के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दावे शामिल हैं।
- Justice Chelameswar ने चेतावनी दी कि Karnan का मामला अकेला नहीं है, यह प्रणालीगत समस्याओं की ओर संकेत करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
• Karnan की मृत्यु की तिथि: 13 November 2026.
• कंटेम्प सज़ा: 6‑महीने की जेल की सज़ा, जुलाई 2017 में घोषित.
• बेंच का गठन: Chief Justice Khehar + छह वरिष्ठ जज.
• कानूनी सलाह: Attorney General और वरिष्ठ वकील के बीच विभाजन.
• बाद के विवाद: Ju के खिलाफ आरोप