अवलोकन
UDF-नेतृत्व वाली Kerala सरकार Revised Budget for 2026‑27 को 19 जून 2026 को पेश करेगी। बजट को ₹20,500 crore के अनुमानित अंतर को बंद करना होगा, जैसा कि White Paper में उजागर किया गया है। साथ ही, प्रशासन नई कल्याण योजनाओं को फंड करना चाहता है, जिन्हें Indira Guarantees कहा गया है, और कई “ड्रीम प्रोजेक्ट्स” भी।
मुख्य विकास
- आक्रामक राजस्व जुटाने और खर्च प्राथमिकता के माध्यम से ₹20,500 crore जुटाना।
- Indira Guarantees के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु ₹750‑800 crore आवंटित करना।
- “ड्रीम प्रोजेक्ट्स” जैसे Mission Samudra, एक एयरोनॉटिक्स हब और वायनाड में एक जनजातीय विश्वविद्यालय को फंडिंग करना।
- White Paper के अनुसार KIIFB सुधार और गैर‑रणनीतिक सार्वजनिक उद्यमों की संभावित निजीकरण पर विचार करना।
- 7th SFC और पहले के 16th Finance Commission द्वारा उजागर किए गए शहरी‑ग्रामीण फंड असंतुलन को संबोधित करना।
महत्वपूर्ण तथ्य
पिछली LDF सरकार का 2026‑27 प्री‑पोल बजट मुफ्त स्नातक शिक्षा और वेतन संशोधन की घोषणा करता है, जिससे राज्य के वार्षिक खर्च में लगभग ₹25,000 crore जुड़ गया। White Paper नोट करता है कि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पहले से ही राजस्व रसीदों का 77.6 % (2025‑26) ले रहे हैं। नया बजट वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए एक अलग विभाग भी बनाता है।
UPSC प्रासंगिकता
Kerala की वित्तीय चुनौती को समझना राज्य वित्त, केंद्र‑राज्य संबंध और कल्याण राजनीति के अंतर्संबंध को दर्शाता है – शीर्षक: Kerala का 2026‑27 बजट वित्तीय सुदृढ़ीकरण को व्यापक कल्याण वादों के खिलाफ रखता है। एआई सारांश: Kerala की UDF सरकार 19 जून 2026 को एक संशोधित 2026‑27 बजट पेश करेगी, जिसका लक्ष्य ₹20,500 crore का अंतर पाटना और Indira Guarantees जैसी नई कल्याण वादों को फंड करना है। अभ्यर्थियों को वित्तीय‑संघवाद चुनौती और इसका राज्य‑केंद्र संबंधों पर प्रभाव समझना चाहिए। संदर्भ: Kerala एक बड़े वित्तीय अंतर का सामना कर रहा है जबकि व्यापक कल्याण योजनाओं का वादा कर रहा है। यह राज्य की राजस्व जुटाने, खर्च प्रबंधन और केंद्रीय निकायों के साथ सहयोग करने की क्षमता को परखता है, जो वित्तीय संघवाद और सार्वजनिक‑क्षेत्र सुधारों के प्रमुख मुद्दे हैं। मुख्य प्रश्न: GS 3 (Economy) – चर्चा करें कि कैसे एक राज्य वित्तीय सुदृढ़ीकरण को कल्याण प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित कर सकता है; GS 2 (Polity) – बजट निर्णयों में राज्य वित्त आयोगों और राजनीतिक गठबंधनों की भूमिका का विश्लेषण करें। तथ्य: