Lok Adalat & Legislative Amendments केस पेंडेंसी को कम करने का लक्ष्य – Ministry of Law and Justice Update (Mar 2026)

Key Insight

लोक अदालत और 2026 के विधायी बदलाव भारत की न्यायिक बैकलॉग को कम करने का लक्ष्य रखते हैं।

Key Facts

1. लोक अदालत के पुरस्कारों को नागरिक आदेश माना जाता है, वे बाध्यकारी होते हैं और Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत अपील नहीं की जा सकती।
2. मार्च 2026 में, केस पेंडेंसी को कम करने के लिए पाँच प्रमुख विधियों में संशोधन किया गया: Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018; Commercial Courts (Amendment) Act, 2018; Specific Relief (Amendment) Act, 2018; Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019; Criminal Laws (Amendment) Act, 2018।
3. National Lok Adalat कार्यक्रम, जो 2016 से पूर्व‑घोषित तिथियों पर आयोजित होते हैं, ने दिसंबर 2025 तक हज़ारों मामलों का निपटारा किया है।
4. e‑Courts मिशन मोड प्रोजेक्ट को विस्तारित किया गया है ताकि लोक अदालत की कार्यवाही के लिए ऑनलाइन फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और वीडियो‑कॉन्फ्रेंसिंग प्रदान की जा सके।
5. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए Centre‑funded बुनियादी ढांचा अपग्रेड एक समर्पित योजना के तहत लागू किए जा रहे हैं, जो तेज़ विवाद समाधान को समर्थन देते हैं।

Background

लोक अदालत एक वैधानिक एडीआर तंत्र है जो तेज़, किफायती न्याय प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संरेखित है। हाल के विधायी बदलाव और प्रौद्योगिकी‑आधारित पहल सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य न्यायालयों का बोझ कम करना और न्याय तक पहुँच को बढ़ाना है, जो GS‑2 के विवाद‑निवारण संस्थानों का एक प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus

• GS2 — Dispute redressal mechanisms and institutions

Mains Angle

GS‑2: लोक अदालत की भूमिका और मार्च 2026 के विधायी संशोधनों को न्यायिक बैकलॉग को कम करने में चर्चा करें, उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें और आगे के सुधारों का सुझाव दें।