सारांश
The Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment ने Union government के handling को लेकर Balaghat district, Madhya Pradesh में PVTG बच्चों की मौतों में अचानक वृद्धि पर सवाल उठाए। June से August 2026 के बीच रिपोर्ट की गई इन मौतों ने PM‑JANMAN programme और संबंधित health‑care mechanisms की प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न किए।
मुख्य विकास
- समिति ने Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Jal Shakti (Drinking Water & Sanitation), और Department of Telecommunications के प्रतिनिधियों की सुनवाई की।
- विपक्षी MPs ने सरकार के “service saturation” के दावे के बावजूद मौतों के कारण पर स्पष्ट उत्तरों की कमी को उजागर किया।
- Union Health Ministry ने छह पुष्टि हुई मौतों की रिपोर्ट की, जिन्हें मलेरिया और खसरा की संभावित सह‑संक्रमण के कारण बताया, जबकि स्थानीय नेताओं का कहना है कि संख्या 25 से अधिक हो सकती है।
- National Joint Outbreak Response Team को केवल 12 August 2026 को तैनात किया गया, उसके बाद Birsa और Baihar ब्लॉकों में छह मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजी गईं।
- सदस्यों ने “Har Ghar Nal Ka Jal” कार्यक्रम और आदिवासी बस्तियों में केवल BSNL कनेक्टिविटी के उपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की।
महत्वपूर्ण तथ्य
- योजना बजट: Headline: संसदीय जांच ने PM‑JANMAN की आदिवासी स्वास्थ्य और जल वितरण में अंतराल को उजागर किया। AI Summary: एक संसदीय स्थायी समिति ने Madhya Pradesh में Baika बच्चों की मौतों में वृद्धि पर सरकार की प्रतिक्रिया की जांच की, PM‑JANMAN योजना और संबंधित स्वास्थ्य‑जल‑टेलीकॉम सेवाओं की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह घटना संसदीय निगरानी, कल्याण‑योजना कार्यान्वयन चुनौतियों और आदिवासी विकास में पारदर्शी डेटा की आवश्यकता को उजागर करती है। Context: PM‑JANMAN जैसी आदिवासी कल्याण योजनाओं को Union budget से वित्त पोषित किया जाता है और संसदीय समितियों द्वारा निगरानी की जाती है। हालिया बच्चों की मौतें दूरस्थ PVTG क्षेत्रों में स्वास्थ्य निगरानी, जल आपूर्ति और डिजिटल कनेक्टिविटी में अंतराल को उजागर करती हैं, जो राजनीति, विकास अर्थशास्त्र और नैतिकता को जोड़ती हैं। Mains angle: GS‑3 (अर्थव्यवस्था एवं विकास) और GS‑2 (राजनीति) कल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसदीय निगरानी की भूमिका पर प्रश्न पूछ सकते हैं। Facts: ["Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment ने August 2026 में सुनवाई आयोजित की।", "आधिकारिक रूप से छह बच्चों की मौतें पुष्टि हुईं; स्थानीय नेताओं का कहना है कि संख्या 25 से अधिक हो सकती है।", "PM‑JANMAN योजना का बजट FY 2023‑24 से FY 2025‑26 तक ₹24,104 crore है, जो लगभग 12.36 लाख घरों को कवर करता है।", "National Joint Outbreak Response Team को 12 August 2026 को तैनात किया गया, उसके बाद छह मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजी गईं।", "समिति ने Har Ghar Nal Ka Jal जल कार्यक्रम और आदिवासी बस्तियों में केवल BSNL टेलीकॉम कनेक्टिविटी को लेकर चिंता व्यक्त की।"]