समीक्षा NCRB ने 2023 संस्करण का Crime in India जारी किया है, जिसमें 2021 से 2023 के बीच पंजीकृत साइबर अपराधों के राज्य/UT‑वार आंकड़े शामिल हैं। डेटा के साथ, Ministry of Home Affairs (MHA) ने देश भर में डिजिटल फॉरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए प्रमुख क्षमता‑निर्माण कदमों को उजागर किया। मुख्य विकास (2021‑2026) National‑Digital Investigation Support Centre (NDISC) – पूर्व में National Cyber Forensic Laboratory (Investigation) के रूप में जाना जाता था, जिसे दिल्ली में 18‑Feb‑2019 और असम में 29‑Aug‑2025 को स्थापित किया गया, यह Integrated Cyber Crime (I4C) ढाँचे के तहत State/UT पुलिस को प्रारंभिक फॉरेंसिक सहायता प्रदान करता है। National Cyber Forensic Laboratory (Evidence) – 2018 से हैदराबाद में CCPWC Scheme के तहत कार्यरत है, जो साक्ष्य समर्थन पर केंद्रित है। भारत में अब 07 Central Forensic Science Laboratories (CFSLs) और 27 State Forensic Science Laboratories (SFSLs) डिजिटल फॉरेंसिक के लिए सुसज्जित हैं। 2014 के बाद, पुणे, भोपाल और कमरुप में समर्पित Digital Forensic Divisions के साथ तीन नई CFSLs जोड़ी गईं। Nirbhaya funded scheme के तहत, 20 States/UTs को DNA विश्लेषण और साइबर‑फॉरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता मिली (देखें Annexure‑II)। MHA ने CCPWC Scheme के माध्यम से 33 States/UTs में साइबर फॉरेंसिक‑सम्‍मिलित‑प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए Rs 116.5 crore आवंटित किए, जिनमें मध्य प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीउ और महाराष्ट्र शामिल हैं। परिशिष्टों से महत्वपूर्ण तथ्य Annexure‑I प्रत्येक State/UT में 2021‑2023 की तीन‑साल की अवधि के दौरान पंजीकृत साइबर‑क्राइम मामलों की संख्या सूचीबद्ध करता है (स्रोत: Crime in India)। Annexure‑II विवरण देता है ...