Q: Which GS Paper does society fall under for UPSC?

society topics are covered under GS2 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on society are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "MHA ने स्पष्ट किया कि Article 72 के तहत कोई लंबित रिमिशन केस नहीं है; Model Prison Manual 2016 के दिशानिर्देशों को उजागर किया" can be linked to GS2 questions on society. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

Ministry of Home Affairs ने पुष्टि की कि Article 72 के तहत कोई रिमिशन केस उनके पास लंबित नहीं है और दोहराया कि रिमिशन निर्णय राज्य/UT की जिम्मेदारी है। इसने 2023 NCRB जेल डेटा और 2016 Model Prison Manual को उजागर किया, जो भारत में रिमिशन प्रदान करने के लिए समान दिशानिर्देश प्रदान करता है।

अवलोकन The Ministry of Home Affairs (MHA) ने कैदीों के रिमिशन संबंधी राजसभा प्रश्न का उत्तर दिया। इसने पुष्टि की कि Article 72 के तहत कोई केस मंत्रालय के पास लंबित नहीं है, और दोहराया कि रिमिशन निर्णय संबंधित राज्यों और Union Territories के पास हैं। मुख्य विकास नवीनतम जेल डेटा National Crime Records Bureau (NCRB) द्वारा संकलित किया जाता है और वर्ष 2023 के लिए “Prison Statistics India” में प्रकाशित किया गया है। Article 72 के तहत कोई लंबित रिमिशन केस MHA को नहीं भेजा गया है। जेल प्रशासन State List विषय है; इसलिए, राज्य/UT अपने कानूनों के अनुसार रिमिशन तय करते हैं। MHA ने Model Prison Manual 2016 तैयार किया, जिसमें रिमिशन पर एक समर्पित अध्याय शामिल है और इसे मई 2016 में सभी राज्यों और UTs के साथ साझा किया गया। NCT Delhi का Sentence Review Board ने एक केस में रिमिशन की सिफारिश की है, लेकिन यह MHA के पास लंबित नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य • NCRB की वार्षिक “Prison Statistics India” रिपोर्ट जेल डेटा का एकमात्र केंद्रित स्रोत है; हालांकि, यह रिमिशन केसों पर अलग डेटाबेस नहीं रखती। • जेलों के लिए संवैधानिक अधिकार राज्य और Union Territories (Entry 4, List II, Seventh Schedule) के पास है। • Model Prison Manual 2016 समान दिशानिर्देश प्रदान करता है, लेकिन कार्यान्वयन व्यक्तिगत राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है। UPSC प्रासंगिकता Understanding the division of powers

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