MHA Launches I4C Initiatives to Combat AI‑Enabled Cyber Crime and Protect Digital Identity

Key Insight

MHA’s I4C drive strengthens federal cyber‑security against AI‑driven crime

Key Facts

1. I4C, MHA का एक संलग्न कार्यालय, 2021 में स्थापित किया गया था ताकि राज्यों और केंद्र में साइबर‑क्राइम प्रतिक्रिया का समन्वय किया जा सके।
2. National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) (https://cybercrime.gov.in) नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने देता है; टोल‑फ्री हेल्पलाइन 1930 पीड़ितों का समर्थन करती है।
3. CFCFRMS ने 32.80 लाख वित्तीय धोखाधड़ी शिकायतें संभालीं, जिससे जून 2026 तक Rs 11,158 crore की बचत हुई।
4. Cyber Commando programme ने 281 कमांडो प्रशिक्षित किए हैं; CyTrain MOOC ने पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को 1,61,957 प्रमाणपत्र जारी किए हैं।
5. Suspect Registry ने 30.48 लाख से अधिक साइबर‑अपराधी IDs को चिन्हित किया है, जिससे Rs 25,698 crore मूल्य के लेन‑देन रोके गए हैं।
6. 30 June 2026 तक, I4C ने 29,837 आरोपी को गिरफ्तार करने में मदद की और 2,33,593 साइबर‑जांच सहायता अनुरोधों को प्रोसेस किया।

Background

Cyber‑crime is a growing threat as AI tools enable new offences. The constitution makes law and order a state subject, but the centre can assist through policies, technology and funding. I4C and its related platforms illustrate this cooperative federalism and link cyber‑security to economic stability.

UPSC Syllabus

• GS3 — Cyber security and communication networks in internal security
• GS2 — Government policies and interventions for development
• Prelims_GS — National Current Affairs
• Essay — Media, Communication and Information
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• Essay — Education, Knowledge and Culture
• GS4 — Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conduct
• Prelims_GS — Constitution and Political System
• GS2 — Governance, transparency, accountability and e-governance
• Essay — Science, Technology and Society

Mains Angle

In a GS‑2 answer, discuss how I4C reflects centre‑state cooperation in cyber‑security and its impact on digital finance. A possible question could ask you to evaluate the effectiveness of these initiatives in safeguarding citizens' digital identities.