MHA ने सीमा क्षेत्र विकास के लिए Vibrant Villages Programme‑II को मंजूरी दी – बुनियादी ढाँचा और आजीविका के लिए ₹6,839 crore
Ministry of Home Affairs ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ स्थित गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए Vibrant Villages Programme‑II (₹6,839 crore) को मंजूरी दी है, जो पहले के VVP‑I और Border Area Development Programme को पूरक है। यह कदम उत्तर‑पूर्व और हिमालयी राज्यों के सीमा जिलों में बुनियादी ढाँचा, आजीविका और कनेक्टिविटी को…
Overview The Ministry of Home Affairs (MHA) has cleared the Vibrant Villages Programme‑II (VVP‑II) . This follows the earlier VVP‑I and the broader Border Area Development Programme (BADP) . The focus is on improving infrastructure, livelihood opportunities and connectivity in strategically sensitive border districts of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Ladakh, Sikkim and Uttarakhand. Key Developments Financial outlay: ₹6,839 crore allocated for VVP‑II up to FY 2028‑29. Geographic coverage: Select villages in blocks abutting ILBs other than the northern border already covered under VVP‑I. Project portfolio: Includes roads, schools, health centres, renewable energy, tourism infrastructure, animal husbandry, fisheries, skill‑training centres and on‑grid power supply. Connectivity boost: 112 roads and 35 LSBs worth ₹2,513.35 crore sanctioned to link 135 unconnected villages in Arunachal Pradesh, Sikkim and Uttarakhand. Trade facilitation: 15 Integrated Check Posts ( ICPs ) operationalised by LPAI along international borders. Legislative reference: Announcement made by Shri Nityanand Rai , Minister of State, MHA, in response to a Rajya Sabha query. Important Facts Since the launch of VVP‑I, a total of 2,662 works/projects costing ₹1,161.81 crore have been sanctioned, covering sectors such as livelihood generation, village and school infrastructure, health, rene
Quick Reference
Key Insight
MHA की नई सीमा‑ग्राम योजना और ICPs सुरक्षा को समावेशी विकास से जोड़ते हैं।
Key Facts
- VVP‑I: AP, HP, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड में 46 सीमा ब्लॉकों में कुल ₹1,161.81 crore मूल्य के 2,662 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं।
- VVP‑I के तहत कनेक्टिविटी वृद्धि: 112 सड़कें और 35 लैंड‑साइड भवनों को स्वीकृति मिली, कुल लागत ₹2,513.35 crore, जो 135 असंबद्ध गांवों को जोड़ती हैं।
- Border Area Development Programme (BADS): 16 राज्यों/2 केंद्र शासित प्रदेशों में 38,715 परियोजनाएँ पूरी हुईं, कुल व्यय ₹7,935.05 crore।
- VVP‑II: सभी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं (ILBs) के साथ गांवों के विकास के लिए FY 2024‑29 में ₹6,839 crore का Central‑sector योजना, सिवाय उन क्षेत्रों के जो VVP‑I में शामिल हैं।
- Integrated Check Posts (ICPs): 15 कार्यरत हैं भारत‑पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान में; सबसे पहला Attari (13 Apr 2012), सबसे नया Sabroom (9 Mar 2024) और असम (Aug‑Sep 2024)।
Background
सीमा क्षेत्र विकास आंतरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आजीविका सृजन को एकीकृत करता है, जो संघ द्वारा रणनीतिक गहराई और सीमांत क्षेत्रों में सामाजिक‑आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए Central Sector Schemes के उपयोग को दर्शाता है। ये पहलें GS‑2 (राजनीति, शासन) और GS‑3 (अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सीमा प्रबंधन) के साथ संरेखित होती हैं, जो समग्र विकास के लिए मंत्रालयों को एकत्रित करती हैं।
UPSC Syllabus
- Essay — Economy, Development and Inequality
- GS3 — Border management and organized crime
- GS3 — Infrastructure - Energy, Ports, Roads, Airports, Railways
- GS2 — India and its neighborhood relations
Mains Angle
GS‑2/GS‑3: मूल्यांकन करें कि VVP‑I/II और ICPs जैसी योजनाएँ सीमा सुरक्षा को कैसे बढ़ाती हैं जबकि समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती हैं; एक सामान्य प्रश्न में केंद्रीय‑सेक्टर कार्यक्रमों की रणनीतिक और विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावशीलता के बारे में पूछा जा सकता है।