The Ministry of Rural Development announced on 19 June 2026 that it will send more than 100 area officers to every state and Union Territory to help roll out the VB‑G RAM G Act from 1 July 2026.
मुख्य विकास
- State governments, district administrations और field‑level functionaries के लिए facilitators और resource persons के रूप में area officers की तैनाती।
- Orientation programme जिसमें Act की विशेषताएँ, संस्थागत सेट‑अप, प्रौद्योगिकी‑सक्षम शासन और समर्थन तंत्र शामिल हैं, Rural Development Secretary Rohit Kansal द्वारा अध्यक्षता किया गया और Joint Secretary Rohini R. Bhajibhakare द्वारा संचालित किया गया।
- FY 2026‑27 के लिए ₹95,692 crore की अंतरिम केंद्र आवंटन; 27 states/UTs ने पहले ही कार्यान्वयन के लिए निधि earmarked कर ली है।
- Six states/UTs ने VB‑G RAM G फ्रेमवर्क के तहत अपनी स्वयं की योजनाओं की सूचना दी है।
- All states/UTs ने DBT‑SPARSH प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्ड किया है; सक्रिय कार्यकर्ताओं में से 93% ने e‑KYC पूरा कर लिया है; एक फेस‑ऑथेंटिकेशन उपस्थिति प्रणाली अब राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है।
महत्वपूर्ण तथ्य
Act का लक्ष्य गारंटीकृत वेतन नौकरियों को आजीविका संवर्धन, जलवायु‑लचीले अभ्यास, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा निर्माण और प्रौद्योगिकी‑संचालित शासन से जोड़कर ग्रामीण रोजगार को बदलना है। यह Viksit Gram Panchayat Plans (VGPPs) और GIS‑based planning जैसे उपकरणों का उपयोग करेगा ...