समीक्षा
The NERPC ने जुलाई में ग्रिड ऑपरेटरों और PGCIL के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें एकीकृत ग्रिड के रखरखाव अनुबंधों की समाप्ति पर चर्चा की गई। चर्चा जल्दी ही राज्य लोड डिस्पैच सेंटर्स में SCADA/EMS के बड़े अपग्रेड की आवश्यकता की ओर बढ़ी।
मुख्य विकास
- Upgrade cost for SCADA/EMS rose from ₹521 crore to about ₹688 crore due to higher hardware prices driven by AI‑driven electricity demand.
- Data‑centre projects are creating a “ramping impact” on the grid, especially for slow‑ramping generators that may face penalties under the DSM for uncontrolled deviations.
- Industry bodies such as the AIDA estimate an incremental demand of 1–2 GW per year from data centres, concentrated in cities like Hyderabad, Mumbai, Chennai, Visakhapatnam and Delhi NCR.
- State transmission utilities will need to expand capacity quickly, but right‑of‑way (RoW) constraints in urban areas could delay upgrades.
- Regional committees (Northern, Southern, Western) have flagged risks such as abrupt load rejection, transformer trips, and over‑loading of corridors serving data‑centre clusters.
महत्वपूर्ण तथ्य
- लागत वृद्धि: ₹521 crore → ₹688 crore SCADA/EMS अपग्रेड के लिए।
- डेटा‑सेंटर लोड: नोएडा में पहले से ही 125 MW संचालन क्षमता है; पाइपलाइन 500 MW से अधिक है।
- 12 जून 2026 को ग्रिड घटना ने दोषपूर्ण बस के कारण लगभग 32 MW डेटा‑सेंटर लोड का नुकसान किया।
- तलेगांव‑खरघर लाइन को 2,100 MVA तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव, बढ़ती मांग को संभालने के लिए।
- नियामक रुख: