PASIR ने SIR मतदाता सूची को समाप्त करने और कागज़ी मतपत्र तथा राज्य वित्त पोषण सहित चुनाव सुधारों की मांग की

अवलोकन गठबंधन PASIR ने SIR प्रणाली के खिलाफ अपने विरोध को तेज किया है। 7 नवंबर 2026 की तिथि वाले एक बयान में, PASIR राष्ट्रीय समन्वय समिति ने राष्ट्रपति Droupadi Murmu से अनुरोध किया कि वे SIR‑आधारित मतदाता सूचियों पर निर्भर किसी भी आगे के चुनाव को रोकें। मुख्य विकास PASIR ने Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar को हटाने और अभियोजन की मांग की। इसने सभी चुनावों के लिए कागज़ी मतपत्र की वापसी का आह्वान किया। गठबंधन Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 को निरस्त करने की मांग करता है। इसने ECI को लोकतांत्रिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए Supreme Court दिशानिर्देशों को अपनाने का आग्रह किया। मांग किए गए व्यापक सुधारों में proportional representation, धन और मसल पावर को सीमित करना, और elections के state funding को वैध बनाना शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य बयान ने additionally एक राष्ट्रीय अभियान “Reclaim Our Democracy” की घोषणा की, जो 26 नवंबर से 20 दिसंबर 2026 तक चलेगा। यह अभियान भारत के संविधान की प्रस्तावना का सार्वजनिक पठन करके शुरू होगा, जो संवैधानिक मूल्यों के प्रतीकात्मक आह्वान को दर्शाता है। UPSC प्रासंगिकता PASIR की मांगों को समझना aspirants को भारत की चुनावी संरचना के समकालीन चुनौतियों को समझने में मदद करता है, जो GS2: Polity का मुख्य विषय है। कागज़ी मतपत्र और राज्य वित्त पोषण की मांग... Headline PASIR का SIR सूचियों को समाप्त करने और भारत की चुनावी प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रयास संवैधानिक सुरक्षा उपायों की परीक्षा लेता है। AI Summary PASIR ने राष्ट्रपति Droupadi Murmu से Special Intensive Revision (SIR) मतदाता सूचियों का उपयोग करने वाले चुनावों को रोकने का अनुरोध किया है और व्यापक चुनाव सुधारों की मांग की है, जिसमें CEC Gyanesh Kumar को हटाना, कागज़ी मतपत्र की वापसी, proportional representation और राज्य वित्त पोषण शामिल हैं। UPSC के लिए, यह मुद्दा चुनाव आयोग पर संवैधानिक जांच, SIR की वैधता, और मतदान विधियों तथा अभियान वित्त पर बहस को उजागर करता है। Context Special Intensive Revision (SIR) एक प्रौद्योगिकी‑आधारित प्रक्रिया है जो मतदाता सूचियों को अपडेट करती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। Election Commission of India, एक संवैधानिक निकाय, चुनावों की देखरेख करता है, और इसकी स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 324‑329 द्वारा संरक्षित है। PASIR की मांगें मुख्य GS‑2 विषयों को छूती हैं: चुनावी अखंडता, संवैधानिक निकायों की उत्तरदायित्व, और राजनीतिक दलों का वित्त पोषण। Mains angle GS‑2 में, उम्मीदवार चुनावी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें Election Commission की उत्तरदायित्व और कागज़ी मतपत्र बनाम EVMs के फायदे‑नुकसान शामिल हैं। एक संभावित निबंध प्रश्न आपसे राज्य वित्त पोषण के पक्ष‑और‑विपक्ष का मूल्यांकन करने को कह सकता है।