PM Modi Marks 7th Anniversary of Article 370 Abrogation, Highlights Development in J&K and Ladakh

Key Insight

Abrogation of Article 370 drives development focus in J&K and Ladakh – a UPSC‑relevant shift.

Key Facts

1. Article 370 और 35(A) का निरस्तीकरण 5 August 2019 को हुआ।
2. तब से, Jammu and Kashmir और Ladakh को Centre द्वारा सीधे प्रशासित Union Territories बना दिया गया है।
3. 7‑वर्षीय मील का पत्थर 5 August 2026 को मनाया गया, जो Syama Prasad Mookerjee के 125वें जन्मजयंती (जन्म 6 July 1901) के साथ मेल खाता है।
4. मुख्य विकास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा (सड़कों, पुलों, डिजिटल लिंक), शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, उद्यमिता, खेल और महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल हैं।
5. Centre ने कौशल‑प्रशिक्षण केंद्र, टेली‑मेडिसिन सेवाएँ और स्टार्ट‑अप प्रोत्साहन शुरू किए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

Background

The removal of special status ended the state’s autonomous powers and placed J&K and Ladakh under the Union Territory model. This constitutional move is examined in GS‑2 (Polity) and its impact on infrastructure, health and education is covered in GS‑3 (Economy) and GS‑1 (Geography). It also ties to themes of inclusive development and federal‑centre relations.

UPSC Syllabus

• Essay — Economy, Development and Inequality
• Prelims_GS — Constitution and Political System
• Essay — Youth, Health and Welfare
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• Prelims_GS — Demographics and Social Sector
• GS2 — Government policies and interventions for development
• Prelims_GS — National Current Affairs

Mains Angle

In a Mains answer, discuss how the 2019 constitutional change reshaped governance and spurred development projects. Likely GS‑2 question: “Assess the implications of the abrogation of Article 370 on federal structure and regional development.”