Overview
The Ministry of Finance highlighted the scale of its financial‑inclusion drive in the Lok Sabha on 16 March 2026. By linking banking, credit and insurance to the NMFI framework, the Centre aims to secure the unsecured, fund the unfunded and bring the unbanked into the formal system.
Key Developments (as of Feb‑2026)
- PMJDY ने 57.78 करोड़ खाते खोले हैं जिनमें कुल जमा ₹2.94 लाख करोड़ है। इन खातों में महिलाओं का हिस्सा 55.8% है और 78.2% ग्रामीण‑अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं।
- PMJJBY ने 26.88 करोड़ कुल नामांकन दर्ज किए हैं।
- PMSBY ने 57.11 करोड़ नामांकन हासिल किए हैं।
- APY के 8.84 करोड़ सब्सक्राइबर हैं।
- PMMY ने 57.26 करोड़ ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसकी कुल राशि ₹39.48 लाख करोड़ है।
- Stand‑Up India (SUPI) ने 2.75 लाख ऋण वितरित किए हैं, कुल राशि ₹62,790 करोड़ (31 Mar 2025 तक)।
Important Supporting Infrastructure
The government has operationalised the JAM pipeline. This digital backbone is now the conduit for Direct Benefit Transfer.