Q: Which GS Paper does schemes fall under for UPSC?

schemes topics are covered under GS3 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on schemes are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "सरकार ने PMJDY, PMMY, APY और अन्य प्रमुख योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विस्तार किया" can be linked to GS3 questions on schemes. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

सरकार ने PMJDY, PMMY, APY और अन्य प्रमुख योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विस्तार किया

16 मार्च 2026 को, वित्त मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय मिशन फॉर फाइनेंशियल इन्क्लूजन के तहत प्रमुख योजनाएँ—PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, PMMY और Stand‑Up India—ने मिलकर 57.78 करोड़ बैंक खाते खोले हैं, ₹39.48 लाख करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं और लाखों लोगों को बीमा व पेंशन में शामिल किया है। एकीकृत JAM प्लेटफ़ॉर्म अब Direct Benefit Transfer को आधार प्रदान करता है, जो सरकार की सार्वभौमिक बैंकिंग, क्रेडिट और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में धक्का को दर्शाता है, जो UPSC अर्थशास्त्र और शासन पेपरों के लिए एक प्रमुख विषय है।

Overview The Ministry of Finance highlighted the scale of its financial‑inclusion drive in the Lok Sabha on 16 March 2026 . By linking banking, credit and insurance to the NMFI framework, the Centre aims to secure the unsecured, fund the unfunded and bring the unbanked into the formal system. Key Developments (as of Feb‑2026) PMJDY ने 57.78 करोड़ खाते खोले हैं जिनमें कुल जमा ₹2.94 लाख करोड़ है। इन खातों में महिलाओं का हिस्सा 55.8% है और 78.2% ग्रामीण‑अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। PMJJBY ने 26.88 करोड़ कुल नामांकन दर्ज किए हैं। PMSBY ने 57.11 करोड़ नामांकन हासिल किए हैं। APY के 8.84 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। PMMY ने 57.26 करोड़ ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसकी कुल राशि ₹39.48 लाख करोड़ है। Stand‑Up India (SUPI) ने 2.75 लाख ऋण वितरित किए हैं, कुल राशि ₹62,790 करोड़ (31 Mar 2025 तक)। Important Supporting Infrastructure The government has operationalised the JAM pipeline. This digital backbone is now the conduit for Direct Benefit Transfer .

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