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PMMY 11 साल पूरे – ₹40.07 लाख क्रोड़ वितरित, महिलाएँ और प्रथम‑बार उद्यमी समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हैं

PMMY 11 साल पूरे – ₹40.07 लाख क्रोड़ वितरित, महिलाएँ और प्रथम‑बार उद्यमी समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हैं
Relevant for General Studies Paper II (Government Policies and Interventions) and General Studies Paper III (Indian Economy, Inclusive Growth, and Employment). It directly relates to the syllabus topics of mobilization of resources, growth, and development.
The Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), launched on April 8, 2015, marks 11 years of fostering grassroots entrepreneurship by providing collateral-free institutional credit to non-corporate, non-farm small and micro-enterprises. Administered by MUDRA (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.), the scheme operates through three categories: Shishu (loans up to ₹50,000), Kishore (₹50,000 to ₹5 lakh), and Tarun (up to ₹10 lakh), with the Union Budget 2024-25 increasing the limit to ₹20 lakh for successful previous borrowers. With over ₹40.07 lakh crore disbursed across 57.79 crore accounts, PMMY has transitioned millions from the informal to the formal economy, acting as a cornerstone for financial inclusion and self-employment under the 'Atmanirbhar Bharat' vision.
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Quick Reference

Key Insight

PMMY की 11‑साल की यात्रा महिलाओं और प्रथम‑बार के माइक्रो‑उद्यमियों के लिए समावेशी क्रेडिट को प्रोत्साहित करती है

Key Facts

  1. PMMY 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था ताकि गैर‑कॉर्पोरेट, गैर‑कृषि माइक्रो‑उद्यमियों को बिना जमानत के क्रेडिट प्रदान किया जा सके।
  2. 2026 तक 57.79 करोड़ लाभार्थी खातों के माध्यम से ₹40.07 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई है।
  3. योजना श्रेणियाँ: शिशु (≤₹50,000), किशोर (₹50,000‑₹5 लाख), तरुण (≤₹10 लाख)।
  4. संघ बजट 2024‑25 ने अच्छे पुनर्भुगतान इतिहास वाले दोहरावदार उधारकर्ताओं के लिए ऋण सीमा ₹20 लाख तक बढ़ा दी।
  5. MUDRA (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.) PMMY को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।
  6. महिलाएँ और प्रथम‑बार के उद्यमी लाभार्थी आधार का प्रमुख हिस्सा बनाते हैं, जो समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हैं।
  7. योजना के तहत निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और NBFCs के माध्यम से क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

Background

PMMY ‘Atmanirbhar Bharat’ दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, संस्थागत क्रेडिट को अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवाहित करके वित्तीय समावेशन, माइक्रो‑उद्यमों का औपचारिकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। यह समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख नीति उपकरण है, जो GS‑III और GS‑II (सरकारी हस्तक्षेप) का मुख्य विषय है।

UPSC Syllabus

  • Essay — Economy, Development and Inequality
  • Prelims_GS — Sustainable Development and Inclusion
  • GS3 — Inclusive Growth and issues arising from it
  • Prelims_GS — National Current Affairs

Mains Angle

GS‑III: PMMY के समावेशी क्रेडिट वितरण पर प्रभाव और अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें। संभावित प्रश्न: ‘भारत में समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के योगदान पर चर्चा करें।’

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Overview

gs.gs378% UPSC Relevance

Full Article

The Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), launched on April 8, 2015, marks 11 years of fostering grassroots entrepreneurship by providing collateral-free institutional credit to non-corporate, non-farm small and micro-enterprises. Administered by MUDRA (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.), the scheme operates through three categories: Shishu (loans up to ₹50,000), Kishore (₹50,000 to ₹5 lakh), and Tarun (up to ₹10 lakh), with the Union Budget 2024-25 increasing the limit to ₹20 lakh for successful previous borrowers. With over ₹40.07 lakh crore disbursed across 57.79 crore accounts, PMMY has transitioned millions from the informal to the formal economy, acting as a cornerstone for financial inclusion and self-employment under the 'Atmanirbhar Bharat' vision.
Read Original on pib

PMMY की 11‑साल की यात्रा महिलाओं और प्रथम‑बार के माइक्रो‑उद्यमियों के लिए समावेशी क्रेडिट को प्रोत्साहित करती है

Key Facts

  1. PMMY 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था ताकि गैर‑कॉर्पोरेट, गैर‑कृषि माइक्रो‑उद्यमियों को बिना जमानत के क्रेडिट प्रदान किया जा सके।
  2. 2026 तक 57.79 करोड़ लाभार्थी खातों के माध्यम से ₹40.07 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई है।
  3. योजना श्रेणियाँ: शिशु (≤₹50,000), किशोर (₹50,000‑₹5 लाख), तरुण (≤₹10 लाख)।
  4. संघ बजट 2024‑25 ने अच्छे पुनर्भुगतान इतिहास वाले दोहरावदार उधारकर्ताओं के लिए ऋण सीमा ₹20 लाख तक बढ़ा दी।
  5. MUDRA (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.) PMMY को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।
  6. महिलाएँ और प्रथम‑बार के उद्यमी लाभार्थी आधार का प्रमुख हिस्सा बनाते हैं, जो समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हैं।
  7. योजना के तहत निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और NBFCs के माध्यम से क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

Background & Context

PMMY ‘Atmanirbhar Bharat’ दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, संस्थागत क्रेडिट को अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवाहित करके वित्तीय समावेशन, माइक्रो‑उद्यमों का औपचारिकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। यह समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख नीति उपकरण है, जो GS‑III और GS‑II (सरकारी हस्तक्षेप) का मुख्य विषय है।

UPSC Syllabus Connections

Essay•Economy, Development and InequalityPrelims_GS•Sustainable Development and InclusionGS3•Inclusive Growth and issues arising from itPrelims_GS•National Current Affairs

Mains Answer Angle

GS‑III: PMMY के समावेशी क्रेडिट वितरण पर प्रभाव और अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें। संभावित प्रश्न: ‘भारत में समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के योगदान पर चर्चा करें।’

Analysis

Practice Questions

Prelims
Easy
Prelims MCQ

सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट प्रवाह

1 marks
4 keywords
GS3
Medium
Mains Short Answer

वित्तीय समावेशन रणनीतियाँ

10 marks
5 keywords
GS3
Hard
Mains Essay

समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन

25 marks
6 keywords
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