President ने Article 224 के तहत Karnataka High Court में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की

<p>एक हालिया प्रेस कम्युनिकेट में, <span class="key-term" data-definition="Ministry of Law and Justice — Central government ministry that handles legal affairs, judicial administration, and law reform (GS2: Polity)">Ministry of Law and Justice</span> ने घोषणा की कि <span class="key-term" data-definition="President — Head of State of India, exercises powers under the Constitution (GS2: Polity)">President</span> ने <span class="key-term" data-definition="Article 224 — Constitutional provision allowing the President to appoint additional judges to High Courts to cope with increased workload (GS2: Polity)">Article 224</span> के तहत तीन नियुक्तियां <span class="key-term" data-definition="Karnataka High Court — The highest judicial authority in the state of Karnataka, part of India's High Court system (GS2: Polity)">Karnataka High Court</span> में की हैं।</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li><strong>Smt. Rajeshwari Narayana Hegde</strong> को <span class="key-term" data-definition="Additional Judge — A temporary judge appointed to a High Court for a limited term to address workload (GS2: Polity)">Additional Judge</span> के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा, और वह अपनी <span class="key-term" data-definition="Superannuation — Retirement upon reaching the statutory age limit, here 62 years for High Court judges (GS2: Polity)">superannuation</span> तक सेवा करेगी, जो <strong>17 March 2028</strong> को है।</li> <li><strong>Smt. Kedambadi Ganesh Shanthi</strong> को <span class="key-term" data-definition="Additional Judge — A temporary judge appointed to a High Court for a limited term to address workload (GS2: Polity)">Additional Judge</span> के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए, पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया है।</li> <li><strong>Shri Brungesh Mahadevappa</strong> को <span class="key-term" data-definition="Additional Judge — A temporary judge appointed to a High Court for a limited term to address workload (GS2: Polity)">Additional Judge</span> के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए, पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया है।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <p>नियुक्तियां President के अधिकार के तहत Article 224 के अनुसार की गई हैं, जो बढ़ते मामलों के बोझ को संभालने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की अनुमति देती है। दो‑वर्षीय नियुक्तियों का कार्यकाल अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है, जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए। पहली नियुक्ति सेवानिवृत्ति तक का स्थायी पद है, जो दीर्घकालिक न्यायिक उपस्थिति की आवश्यकता को दर्शाता है।</p> <h3>UPSC प्रासंगिकता</h3> <p><span class="key-term" data-definition="Article 224 — Constitutional provision allowing the President to appoint additional judges to High Courts to cope with increased workload (GS2: Polity)">Article 224</span> के संवैधानिक प्रावधान को समझना GS 2 (Polity) के लिए आवश्यक है क्योंकि यह कार्यकारी शक्ति और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को दर्शाता है। <span class="key-term" data-definition="Ministry of Law and Justice — Central government ministry that handles legal aff">Ministry of Law and Justice</span> की भूमिका ...</p>