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लोक सभा ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 – फ़ास्ट‑ट्रैक कोर्ट, STF और NEET पेपर लीक के लिए कड़ी सज़ाएँ पेश की

27 जुलाई 2026 को, लोक सभा ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 पेश किया, जिससे राज्यों को विशेष फ़ास्ट‑ट्रैक कोर्ट, एक केंद्रीय Special Task Force, और NEET‑UG पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ी सज़ाएँ स्थापित करने की शक्ति मिली। यह कदम, Union Cabinet द्वारा अनुमोदित, UPSC GS2 (Polity) और GS1 (Society) के लिए परीक्षा की सत्यनिष्ठा और न्यायिक सुधारों से संबंधित एक प्रमुख विकास है।
अवलोकन 27 जुलाई 2026 को, Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act में एक बिल के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसे Minister of State for DoPT Jitendra Singh ने लोक सभा में पेश किया। यह संशोधन एक महीने लंबे छात्र विरोध के बाद आया, जो एक कथित NEET‑UG पेपर लीक के कारण हुआ। मुख्य विकास राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अब किसी भी Court of Session को Act के तहत अपराधों के लिए Special Fast Track Court के रूप में designate कर सकते हैं। इन कोर्टों में परीक्षण को दैनिक आधार पर चलाना होगा और चार्जशीट दाखिल करने के तीन महीने के भीतर समाप्त करना होगा। केंद्र आवश्यकतानुसार Special Task Force (STF) स्थापित कर सकता है। पेपर‑लीक मामलों की जांच दो महीने के भीतर समाप्त होनी चाहिए। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश Act के तहत मामलों के लिए एक या अधिक Special Public Prosecutors नियुक्त कर सकते हैं। अपराधों के लिए जेल की सज़ा और जुर्माने बढ़ाए गए हैं (सटीक आंकड़े निर्दिष्ट नहीं)। किसी भी निर्णय, सज़ा या आदेश के खिलाफ अपील Division Bench of the High Court में जाएगी और उसे प्रवेश के तीन महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य संशोधन को Union Cabinet ने शुक्रवार, 26 जुलाई 2026 को अनुमोदित किया। यह परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग करने वाले तीव्र विरोधों के बीच anti‑paper‑leak ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। UPSC प्रासंगिकता समझें
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Quick Reference

Key Insight

Fast‑track courts and STF added to curb NEET paper leaks – a key UPSC polity update

Key Facts

  1. बिल 27 जुलाई 2026 को लोक सभा में MoS for DoPT Jitendra Singh द्वारा पेश किया गया।
  2. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अब किसी भी Court of Session को Act के तहत अपराधों के लिए Special Fast‑Track Court के रूप में designate कर सकते हैं।
  3. इन कोर्टों में परीक्षण को चार्जशीट दाखिल करने के तीन महीने के भीतर समाप्त होना चाहिए।
  4. केंद्र Special Task Force (STF) स्थापित कर सकता है; जांच दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
  5. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पेपर‑लीक मामलों के लिए Special Public Prosecutors नियुक्त कर सकते हैं।
  6. अपील हाई कोर्ट की Division Bench में जाती हैं और उन्हें प्रवेश के तीन महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
  7. संशोधन 26 जुलाई 2026 को Union Cabinet द्वारा अनुमोदित किया गया; जेल की सज़ा और जुर्माने बढ़ाए गए हैं।

Background

The amendment addresses the growing problem of examination paper leaks, especially in NEET‑UG, by tightening the legal and procedural framework. It links to UPSC topics on federal structure (centre‑state cooperation), judicial reforms (fast‑track courts), and education policy (integrity of national exams).

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
  • Prelims_GS — National Current Affairs

Mains Angle

GS‑2 (Polity) – discuss how the amendment uses executive powers and judicial mechanisms to enhance law‑and‑order in the education sector; possible question: "Evaluate the effectiveness of fast‑track courts and Special Task Forces in curbing examination paper leaks."

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Overview

Full Article

अवलोकन

27 जुलाई 2026 को, Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act में एक बिल के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसे Minister of State for DoPT Jitendra Singh ने लोक सभा में पेश किया। यह संशोधन एक महीने लंबे छात्र विरोध के बाद आया, जो एक कथित NEET‑UG पेपर लीक के कारण हुआ।

मुख्य विकास

  • राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अब किसी भी Court of Session को Act के तहत अपराधों के लिए Special Fast Track Court के रूप में designate कर सकते हैं।
  • इन कोर्टों में परीक्षण को दैनिक आधार पर चलाना होगा और चार्जशीट दाखिल करने के तीन महीने के भीतर समाप्त करना होगा।
  • केंद्र आवश्यकतानुसार Special Task Force (STF) स्थापित कर सकता है।
  • पेपर‑लीक मामलों की जांच दो महीने के भीतर समाप्त होनी चाहिए।
  • राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश Act के तहत मामलों के लिए एक या अधिक Special Public Prosecutors नियुक्त कर सकते हैं।
  • अपराधों के लिए जेल की सज़ा और जुर्माने बढ़ाए गए हैं (सटीक आंकड़े निर्दिष्ट नहीं)।
  • किसी भी निर्णय, सज़ा या आदेश के खिलाफ अपील Division Bench of the High Court में जाएगी और उसे प्रवेश के तीन महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

संशोधन को Union Cabinet ने शुक्रवार, 26 जुलाई 2026 को अनुमोदित किया। यह परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग करने वाले तीव्र विरोधों के बीच anti‑paper‑leak ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

UPSC प्रासंगिकता

समझें

Read Original on hindu

Fast‑track courts and STF added to curb NEET paper leaks – a key UPSC polity update

Key Facts

  1. बिल 27 जुलाई 2026 को लोक सभा में MoS for DoPT Jitendra Singh द्वारा पेश किया गया।
  2. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अब किसी भी Court of Session को Act के तहत अपराधों के लिए Special Fast‑Track Court के रूप में designate कर सकते हैं।
  3. इन कोर्टों में परीक्षण को चार्जशीट दाखिल करने के तीन महीने के भीतर समाप्त होना चाहिए।
  4. केंद्र Special Task Force (STF) स्थापित कर सकता है; जांच दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
  5. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पेपर‑लीक मामलों के लिए Special Public Prosecutors नियुक्त कर सकते हैं।
  6. अपील हाई कोर्ट की Division Bench में जाती हैं और उन्हें प्रवेश के तीन महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
  7. संशोधन 26 जुलाई 2026 को Union Cabinet द्वारा अनुमोदित किया गया; जेल की सज़ा और जुर्माने बढ़ाए गए हैं।

Background & Context

The amendment addresses the growing problem of examination paper leaks, especially in NEET‑UG, by tightening the legal and procedural framework. It links to UPSC topics on federal structure (centre‑state cooperation), judicial reforms (fast‑track courts), and education policy (integrity of national exams).

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Functions and responsibilities of Union and StatesPrelims_GS•National Current Affairs

Mains Answer Angle

GS‑2 (Polity) – discuss how the amendment uses executive powers and judicial mechanisms to enhance law‑and‑order in the education sector; possible question: "Evaluate the effectiveness of fast‑track courts and Special Task Forces in curbing examination paper leaks."

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