लोक सभा ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 – फ़ास्ट‑ट्रैक कोर्ट, STF और NEET पेपर लीक के लिए कड़ी सज़ाएँ पेश की

Key Insight

Fast‑track courts and STF added to curb NEET paper leaks – a key UPSC polity update

Key Facts

1. बिल 27 जुलाई 2026 को लोक सभा में MoS for DoPT Jitendra Singh द्वारा पेश किया गया।
2. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अब किसी भी Court of Session को Act के तहत अपराधों के लिए Special Fast‑Track Court के रूप में designate कर सकते हैं।
3. इन कोर्टों में परीक्षण को चार्जशीट दाखिल करने के तीन महीने के भीतर समाप्त होना चाहिए।
4. केंद्र Special Task Force (STF) स्थापित कर सकता है; जांच दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
5. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पेपर‑लीक मामलों के लिए Special Public Prosecutors नियुक्त कर सकते हैं।
6. अपील हाई कोर्ट की Division Bench में जाती हैं और उन्हें प्रवेश के तीन महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
7. संशोधन 26 जुलाई 2026 को Union Cabinet द्वारा अनुमोदित किया गया; जेल की सज़ा और जुर्माने बढ़ाए गए हैं।

Background

The amendment addresses the growing problem of examination paper leaks, especially in NEET‑UG, by tightening the legal and procedural framework. It links to UPSC topics on federal structure (centre‑state cooperation), judicial reforms (fast‑track courts), and education policy (integrity of national exams).

UPSC Syllabus

• Prelims_GS — Constitution and Political System
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• Prelims_GS — National Current Affairs

Mains Angle

GS‑2 (Polity) – discuss how the amendment uses executive powers and judicial mechanisms to enhance law‑and‑order in the education sector; possible question: "Evaluate the effectiveness of fast‑track courts and Special Task Forces in curbing examination paper leaks."