What is the significance of 'Zero Hour' in the Indian Parliamentary system as highlighted in this context?

Zero Hour is an informal tool available to MPs to raise matters of urgent public importance without prior notice. In this context, it allowed the RJD MP to highlight a massive financial discrepancy regarding cess transfers. It ensures executive accountability to the legislature, which is a core principle of Indian parliamentary democracy.

Explain the concept of 'Cess' and the implications of failing to transfer it to designated funds.

A cess is a tax levied for a specific purpose, such as health or education. Unlike general taxes, its proceeds must be credited to a dedicated reserve fund. Failing to transfer these funds, as noted in the CAG report, leads to underfunding of critical sectors and violates the principle of earmarked taxation.

How does the CAG report play a crucial role in ensuring financial transparency in India?

The Comptroller and Auditor General (CAG) acts as the guardian of the public purse. By auditing government accounts and identifying gaps like the ₹3.69 lakh crore shortfall in cess transfers, the CAG ensures that public money is spent as intended by Parliament. This promotes fiscal discipline and transparency in governance for India.

What are the potential socio-economic impacts of the reported shortfall in health and education cess transfers?

The reported ₹37,537 crore shortfall in health and education cess transfers directly impacts human capital development. Such gaps can lead to inadequate infrastructure, lack of resources in public schools, and poor healthcare services. This hinders India's progress toward achieving Sustainable Development Goals and improving its overall Human Development Index ranking.

Discuss the significance of the discrepancy between the Finance Ministry's claims and the actual government accounts.

The ₹1 lakh crore gap between the Ministry's claimed transfers and actual accounts raises serious concerns about financial reporting and fund-flow monitoring. For UPSC, this highlights the need for systemic reforms in public financial management to ensure that legislative intent is matched by executive action, maintaining the integrity of the budgetary process.

राज्यसभा ने RJD MP द्वारा उजागर ₹3.69 लाख ...

2 अप्रैल 2026 को, RJD MP A.D. Singh ने राज्यसभा के ज़ीरो आवर के दौरान सेस ट्रांसफर में ₹3.69 लाख करोड़ की कमी को उठाया, एक CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो 1974 से त्रुटियों को ट्रेस करती है। यह मुद्दा वित्तीय जवाबदेही में अंतराल और earmarked funds की सुदृढ़ निगरानी की आवश्यकता को उजागर करता है, जो UPSC GS2 और GS3 के लिए प्रासंगिक है।

अवलोकन During the Zero Hour of the Rajya Sabha on 2 April 2026 , Rashtriya Janata Dal (RJD) MP A.D. Singh ने केंद्रीय सरकार के designated funds को cess संग्रह के ट्रांसफर में एक विशाल कमी को उजागर किया। यह आरोप हाल की Comptroller and Auditor General (CAG) रिपोर्ट पर आधारित है जो पाँच दशकों के वित्तीय डेटा को कवर करती है। मुख्य विकास FY 2023-24 के अनुसार, सरकार ने ₹3.69 लाख करोड़ की cess संग्रह को इच्छित फंड्स में ट्रांसफर करने में विफल रही। Oil Industry Development Board (OIDB) ने 1974-75 से 1991-92 के बीच ₹902.40 करोड़ संग्रह करने के बाद ₹2.95 करोड़ का घाटा दर्ज किया। स्वास्थ्य और शिक्षा में, ₹37,537 करोड़ 2018-19 से 2023-24 के बीच अनट्रांसफर रह गया। Investor Education and Protection Fund (IEPF) ने ₹2,505.5 करोड़ की कमी दिखाई। Monetisation of National Highways Fund ने ₹5,968.1 करोड़ का घाटा दिखाया। वित्त मंत्रालय का दावा है कि उसने (2018-19 से 2023-24) ₹3.66 लाख करोड़ ट्रांसफर किए हैं, जबकि सरकारी खातों में केवल ₹2.65 लाख करोड़ दिखाया गया है, जिससे ₹1 लाख करोड़ से अधिक का अंतर स्पष्ट होता है। महत्वपूर्ण तथ्य CAG रिपोर्ट सबसे शुरुआती lapses को 1974 तक ट्रेस करती है, जो fund‑flow मॉनिटरिंग में प्रणालीगत कमजोरियों का संकेत देती है। MP ने दो प्रश्न उठाए: (1) क्यों cess संग्रह ट्रांसफर नहीं किए गए, और (2) कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। UPSC प्रासंगिकता Zero Hour की भूमिका को समझना GS2 के लिए आवश्यक है।

<h2>अवलोकन</h2> During the Zero Hour of the Rajya Sabha on 2 April 2026, Rashtriya Janata Dal (RJD) MP A.D. Singh ने केंद्रीय सरकार के designated funds को cess संग्रह के ट्रांसफर में एक विशाल कमी को उजागर किया। यह आरोप हाल की Comptroller and Auditor General (CAG) रिपोर्ट पर आधारित है जो पाँच दशकों के वित्तीय डेटा को कवर करती है। <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li>FY 2023-24 के अनुसार, सरकार ने ₹3.69 लाख करोड़ की cess संग्रह को इच्छित फंड्स में ट्रांसफर करने में विफल रही।</li> <li>Oil Industry Development Board (OIDB) ने 1974-75 से 1991-92 के बीच ₹902.40 करोड़ संग्रह करने के बाद ₹2.95 करोड़ का घाटा दर्ज किया।</li> <li>स्वास्थ्य और शिक्षा में, ₹37,537 करोड़ 2018-19 से 2023-24 के बीच अनट्रांसफर रह गया।</li> <li>Investor Education and Protection Fund (IEPF) ने ₹2,505.5 करोड़ की कमी दिखाई।</li> <li>Monetisation of National Highways Fund ने ₹5,968.1 करोड़ का घाटा दिखाया।</li> <li>वित्त मंत्रालय का दावा है कि उसने (2018-19 से 2023-24) ₹3.66 लाख करोड़ ट्रांसफर किए हैं, जबकि सरकारी खातों में केवल ₹2.65 लाख करोड़ दिखाया गया है, जिससे ₹1 लाख करोड़ से अधिक का अंतर स्पष्ट होता है।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> CAG रिपोर्ट सबसे शुरुआती lapses को 1974 तक ट्रेस करती है, जो fund‑flow मॉनिटरिंग में प्रणालीगत कमजोरियों का संकेत देती है। MP ने दो प्रश्न उठाए: (1) क्यों cess संग्रह ट्रांसफर नहीं किए गए, और (2) कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। <h3>UPSC प्रासंगिकता</h3> Zero Hour की भूमिका को समझना GS2 के लिए आवश्यक है।

Quick Reference

Key Insight

वित्तीय निरीक्षण में संसद की कमियों को उजागर करता है विशाल सेस ट्रांसफ़र की कमी

Key Facts

CAG रिपोर्ट ने FY 2023‑24 तक earmarked निधियों में न ट्रांसफ़र किए गए सेस की राशि ₹3.69 लाख करोड़ (≈₹369,000 cr) को चिन्हित किया है।
Oil Industry Development Board (OIDB) ने 1974‑75 से 1991‑92 के बीच ₹902.40 cr संग्रह करने के बावजूद ₹2.95 cr का घाटा दिखाया है।
Health and education सेस संग्रह को FY 2018‑19 से 2023‑24 तक ₹37,537 cr अन‑ट्रांसफ़र रखा गया।
Investor Education and Protection Fund (IEPF) की कमी ₹2,505.5 cr है; National Highways Fund के मोनेटाइज़ेशन में घाटा ₹5,968.1 cr है।
Finance Ministry का दावा है कि (2018‑19‑2023‑24) में ₹3.66 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन खातों में केवल ₹2.65 लाख करोड़ दिखाए गए हैं – जिससे >₹1 लाख करोड़ का अंतर है।

Background

यह मुद्दा CAG की सर्वोच्च लेखा प्राधिकरण के रूप में भूमिका और राज्यसभा में ज़ीरो आवर के उपयोग को वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने के लिए उजागर करता है। यह सेस‑संबंधित निधियों की निगरानी में प्रणालीगत कमजोरियों को रेखांकित करता है, जो सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और GS‑2 तथा GS‑3 के तहत संसदीय जवाबदेही के लिए एक प्रमुख चिंता है।

UPSC Syllabus

GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
Essay — Democracy, Governance and Public Administration
GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
GS4 — Accountability, ethical governance and strengthening moral values
GS3 — Government Budgeting
Prelims_GS — Constitution and Political System
GS2 — Governance, transparency, accountability and e-governance
GS4 — Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity and dedication to public service
GS2 — Issues relating to Health, Education, Human Resources
Prelims_GS — National Current Affairs

Mains Angle

GS‑2: चर्चा करें कि ज़ीरो आवर और CAG ऑडिट जैसी संसदीय तंत्र वित्तीय जवाबदेही को कैसे मजबूत कर सकते हैं; GS‑3: सेस की कमी का सेक्टोरल बजटिंग पर प्रभाव का मूल्यांकन करें और सुधारों का सुझाव दें।

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Practice Questions

Prelims MCQ

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राज्यसभा ने RJD MP द्वारा उजागर ₹3.69 लाख करोड़ सेस ट्रांसफर की कमी को उठाया

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Prelims MCQ

Mains Short Answer

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