Overview
The Supreme Court has pronounced that the right to walk on a properly marked footpath is a मौलिक अधिकार. The Court linked this right to अनुच्छेद 19(1)(d) and read it together with Articles 19(1)(a), (b), (c) and अनुच्छेद 21. The judgment emphasises that pedestrian infrastructure must be provided and maintained by urban authorities, and that remedies for violation are independent of the Motor Vehicles Act.
Key Developments
- कोर्ट ने कहा कि डिमार्केटेड फुटपाथ पर चलना एक संवैधानिक गारंटी है और यह मोटर‑वाहन चलाने पर प्राथमिकता रखता है।
- शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगरपालिका और पंचायतों की यह सहकारी जिम्मेदारी है कि वे फुटपाथ को डिमार्केट, निर्माण, रख‑रखाव और सुरक्षा करें।
- अधिकार के उल्लंघन से नागरिकों को पुनर्स्थापना और मुआवजे के लिए संवैधानिक उपाय मिलते हैं, जो Motor Vehicles Act के तहत उपायों से अलग हैं।
- यह निर्णय एक मोटर‑दुर्घटना दावे से उत्पन्न हुआ जहाँ एक बच्चे को टैंकर ने टक्कर मार दी; Supreme Court ने मुआवजा Rs. 11,44,628 बढ़ा दिया।
Important Facts
- Bench: Justice PS Narasimha और Justice Atul S Chandurkar.
- Case citation: MANIYAR ILIYAZ SHAIK RIYAZ vs P. Ayyappan, C.A. No. 4665‑4666/2025, 2026 LiveLaw (SC) 632.
- पिछले संबंधित निर्णय: S Rajaseekaran v Union of India और Justice JB Pardiwala द्वारा चल रहा निगरानी।
- कोर्ट ने चलने को “रौशनी से अदृश्य” कहा और चेतावनी दी कि Motor Vehicles Act ने ऐतिहासिक रूप से पैदल यात्रियों के अधिकारों की मान्यता में बाधा डाली है।