Supreme Court ने नाबालिगों के लिए 24 सप्ताह से अधिक गर्भपात की अनुमति दी – 2021 MTP संशोधन के प्रभाव

<h3>अवलोकन</h3> <p>Supreme Court ने, 2024‑2026 के कई निर्णयों में, उन नाबालिग लड़कियों के लिए गर्भपात की अनुमति दी है जो गर्भधारण जारी रखने की इच्छा नहीं रखतीं, और यह वैधानिक सीमा <strong>24 weeks</strong> से परे है। निर्णय <span class="key-term" data-definition="Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended 2021) — वह भारतीय विधेयक जो गर्भपात का अधिकार नियमन करता है, गर्भकाल सीमाएँ और पात्र महिलाओं की श्रेणियाँ निर्धारित करता है। (GS2: Polity)">Medical Termination of Pregnancy Act</span> (MTPA) और <span class="key-term" data-definition="Medical Board — 2021 संशोधन के तहत नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति जो 24 सप्ताह से अधिक गर्भपात के मामलों का मूल्यांकन करती है, भ्रूण की जीवित रहने की संभावना और महिला के स्वास्थ्य की जाँच करती है। (GS2: Polity)">Medical Board</span> की शक्तियों पर आधारित हैं। ये रूलिंग्स इस पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं कि केवल जीवन‑धमकी या गंभीर भ्रूण असामान्यताओं ही गर्भकाल सीमा को पार करने को उचित ठहराते हैं।</p> <h3>मुख्य विकास (2024‑2026)</h3> <ul> <li>Oct 12 2021 – Union Government ने <span class="key-term" data-definition="Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules 2021 — ऐसे नियम जो गर्भपात की पात्रता को 24 सप्ताह तक विस्तारित करते हैं और ‘पत्नी’ जैसे लिंग‑विशिष्ट शब्दों को ‘महिला’ या ‘साथी’ से बदलते हैं। (GS2: Polity)">Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules 2021</span> को अधिसूचित किया।</li> <li>2024 – <span class="key-term" data-definition="Justice DY Chandrachud — भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने गर्भपात पर निर्णय लिखे, भ्रूण अधिकार और महिला स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित किया। (GS2: Polity)">Justice DY Chandrachud</span> ने 24 सप्ताह से परे गर्भपात पर दो विपरीत निर्णय (2022 एवं 2023) जारी किए।</li> <li>Feb 2026 – <span class="key-term" data-definition="Justice BV Nagarathna — Supreme Court की न्यायाधीश जिन्होंने Article 142 का हवाला देते हुए दो नाबालिगों के लिए क्रमशः 28 सप्ताह और 30 सप्ताह पर गर्भपात की अनुमति दी, नाबालिगों की स्पष्ट अनिच्छा को उजागर करते हुए। (GS2: Polity)">Justice BV Nagarathna</span> ने नाबालिगों के लिए वैधानिक सीमा से परे गर्भपात की अनुमति दी।</li> <li>Apr 2026 – <em>S v. UOI</em> में, 15‑वर्षीय लड़की की 28 सप्ताह पर गर्भपात की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट के अस्वीकार के बाद, Medical Board की सिफारिश के बाद मान्य किया गया।</li> <li>2026 – कोर्ट ने ज़ोर दिया कि महिला को जन्म देने के लिए मजबूर करना और फिर गोद लेने की पेशकश करना उसके कल्याण को कमजोर करता है और गर्भपात को गुप्त रूप से करवाने की ओर ले जा सकता है।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <p>• 2021 संशोधन ने ऊपरी गर्भकाल सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया और एक प्रावधान (<strong>Rule 3A(a)(i)</strong>) पेश किया, जो स्वास्थ्य‑सुरक्षा कारणों पर 24 सप्ताह से अधिक गर्भपात को मंजूरी देने के लिए Medical Board को सशक्त बनाता है।<br> • 24‑सप्ताह की सीमा के अपवाद अभी भी हैं: महिला के जीवन के लिए तत्काल खतरा और जीवन के अनुकूल न होने वाले महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताएँ।<br> • Supreme Court <span class="key-term" data-definition="Article 32 of the Indian Constitution — सीधे Supreme Court में जाने का अधिकार प्रदान करता है ...">Article 32</span> का हवाला दे सकता है ...</p>