सारांश
3 September 2026 को, Supreme Court ने Union सरकार की पुलिस‑स्टेशन निगरानी संबंधी suo motu केस के जवाब को सुना। Centre ने कहा कि उसने Police Modernisation Mission शुरू किया है ताकि अगले पाँच वर्षों में पुलिस बलों को आधुनिक बनाया जा सके।
मुख्य विकास
- Union ने नई मिशन के लिए ₹24,000 करोड़ earmarked किए हैं, लेकिन विस्तृत घटकों को वित्तीय मंजूरी का इंतजार है।
- ASUMP योजना को 30 September 2026 तक विस्तारित किया गया है ताकि राज्यों को शेष फंड्स का उपयोग करने की अनुमति मिल सके।
- Court ने पूछा कि नई योजना के लंबित रहने के दौरान मौजूदा ASUMP फंड्स निष्क्रिय क्यों रहने चाहिए।
- Jharkhand की ASUMP के तहत ₹112.5 करोड़ की मांग को अस्वीकार किया गया; राज्य ने 2020 से कोई भी CCTV कैमरा स्थापित नहीं किया है।
- Court ने Centre को 2021 के निर्णय Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh की याद दिलाई, जिसमें पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों के प्रमुख बिंदुओं पर CCTV स्थापित करने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
Additional Solicitor General Rajkumar Bhaskar Thakare ने न्यायाधीश Vikram Nath और Sandeep Mehta को बताया कि नई मिशन तकनीक के माध्यम से CAPFs और राज्य पुलिस दोनों की आंतरिक‑सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी।
Centre ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि बचे हुए ASUMP पैसे स्वचालित रूप से नई मिशन में प्रवाहित होंगे या नहीं, जिससे Court को “निष्क्रिय फंड्स” की चिंता हुई।
UPSC प्रासंगिकता
यह केस कई GS विषयों को छूता है:
- Pol