The Supreme Court ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि अदालतें मृत्यु‑दंड लागू करने से पहले उकसाने और शमन दोनों कारकों पर विचार करें। ये निर्देश प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से संतुलित सजा में देरी और अभियुक्त के अधिकारों को कमजोर करते रहे हैं।
मुख्य विकास
- ट्रायल कोर्ट को, सामान्य प्रक्रिया के रूप में, मृत्यु‑दंड मामलों में दोषसिद्धि के तुरंत बाद और सजा देने से पहले शमन परिस्थितियों और उकसाने वाली परिस्थितियों पर रिपोर्टें मांगनी होंगी।
- यदि ट्रायल कोर्ट ऐसी रिपोर्टें प्राप्त करने में विफल रहता है, तो High Court को मृत्यु‑संदर्भ प्रवेश के चरण में उन्हें आदेश देना होगा।
- Legal Services Committee को एक समर्पित टीम (एक Senior Counsel + दो वकील जिनके पास ≥7 वर्ष का अनुभव हो) नियुक्त करनी होगी जो दोषी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे, चाहे निजी वकील हों या न हों।
- प्रत्येक High Court एक पैनल बनाएगा जिसमें मृत्यु‑संदर्भ मामलों में विशेषज्ञ वकील शामिल होंगे।
- National Legal Services Authority शमन रिपोर्टों के पूछताछ क्षेत्रों पर दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसमें पृष्ठभूमि, सामाजिक‑आर्थिक स्थितियाँ, मानसिक स्वास्थ्य आदि शामिल होंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
The bench comprising Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta and Justice Vijay Bishnoi delivered the directions while hearing appeals against a Patna High Court death‑sentence judgment (case: Aman Singh & another v. State of Bihar, citation 2026 LiveLaw (SC) 431). The Court also stayed the execution pending final disposal of the appeals.
In the present case, the State of Bihar and prison authorities were ordered to submit reports on the appellants' jail conduct, work performed, and psychological evaluation within sixteen weeks. Mitigation investigators from the Square Circle Clinic of NALSAR University of Law were permitted to conduct confidential interviews.