<p>The <span class="key-term" data-definition="Supreme Court of India — संविधान की व्याख्या करने और कानून के शासन को सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च न्यायिक निकाय (GS2: Polity)">Supreme Court</span> ने हाल ही में राज्य एजेंसियों को <span class="key-term" data-definition="Governance failure — प्रशासनिक तंत्र में टूटन जिससे अक्षमता या भ्रष्टाचार होता है (GS2: Polity)">शासन विफलता</span> के लिए फटकार लगाई जो <span class="key-term" data-definition="Illegal mining — बिना कानूनी अनुमति के खनिजों का निकासी, अक्सर पर्यावरणीय क्षति और राजस्व हानि का कारण बनता है (GS3: Environment)">अवैध खनन</span> को फलने-फूलने दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य उपकरण या हथियारों की कमी के कारण असहायता का दावा नहीं कर सकता जब वह <span class="key-term" data-definition="Organized crime — संरचित समूह जो अवैध गतिविधियों में संलग्न होते हैं, अक्सर पर्याप्त संसाधनों के साथ (GS3: Security)">संगठित अपराध</span> का सामना करता है। इसने वरिष्ठ अधिकारियों पर किसी भी चूक के लिए <span class="key-term" data-definition="Personal accountability — व्यक्तिगत अधिकारियों को उनके कार्यों या चूकों के लिए जिम्मेदार ठहराना (GS4: Ethics)">व्यक्तिगत उत्तरदायित्व</span> भी निर्धारित किया।</p>
<h3>Key Developments</h3>
<ul>
<li>कोर्ट ने राज्य मशीनरी के दृष्टिकोण को <em>"lackadaisical"</em> और <em>"systemic"</em> कहा, जो यह दर्शाता है कि यह एक गहरी जड़ वाली समस्या है न कि अलग‑अलग घटनाएँ।</li>
<li>इसने कहा कि राज्य उपकरण या हथियारों की कमी को निष्क्रियता के खिलाफ बचाव के रूप में नहीं प्रयोग कर सकता।</li>
<li>जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों को रोकने या सीमित करने में विफल रहने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया गया।</li>
<li>निर्णय सार्वजनिक कल्याण के मामलों में <span class="key-term" data-definition="State liability — यह कानूनी सिद्धांत कि सरकार अपनी कर्तव्यों को न निभाने के लिए उत्तरदायी हो सकती है (GS2: Polity)">state liability</span> सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।</li>
</ul>
<h3>Important Facts</h3>
<p>• कोर्ट का अवलोकन कई रिपोर्टों पर आधारित था जो दर्शाती थीं कि खनन अनुबंधों को बायपास किया जा रहा था, जिससे कोष के लिए राजस्व हानि हुई।<br/>• साक्ष्य दर्शाते हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास आधुनिक निगरानी उपकरण नहीं थे, फिर भी कोर्ट ने कहा कि यह कमी निष्क्रियता को माफ नहीं करती।<br/>• निर्णय यह अनिवार्य करता है कि अधिकारी सक्रिय कदम उठाएँ, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवैध निकासी को रोकना शामिल है।</p>
<h3>Relevance for UPSC</h3>
<p>• <span class="key-term" data-definition="Administrative Law — सार्वजनिक प्राधिकरणों की शक्ति और कर्तव्यों तथा उनके दुरुपयोग के उपायों से संबंधित कानून (GS2: Polity)">Administrative Law</span> के छात्रों को कार्यकारी निष्क्रियता पर न्यायिक जांच के विस्तार को नोट करना चाहिए।<br/>• यह मामला पर्यावरणीय शासन में <span class="key-term" data-definition="State liability">state liability</span> के अनुप्रयोग को दर्शाता है, जो एक सामान्य GS3 विषय है।<br/>• <span class="key-term" data-definition="personal accountability">personal accountability</span> पर ज़ोर</p>
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