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Supreme Court 9‑Judge Bench Deliberates Sabarimala Case – Day 5 Highlights (April 2026) | GS2 UPSC Current Affairs April 2026
Supreme Court 9‑Judge Bench Deliberates Sabarimala Case – Day 5 Highlights (April 2026)
On 17 April 2026, the nine‑judge Supreme Court bench, led by CJI Surya Kant, heard arguments on the Sabarimala entry ban, focusing on Article 25’s individual‑right angle, the doctrine of essential religious practice, and the standing of non‑believers. The hearing underscores key UPSC themes such as constitutional freedom of religion, gender equality, and the role of PILs in public‑interest litigation.
सारांश On 17 April 2026 , the Supreme Court ने Sabarimala संदर्भ पर अपनी पाँच‑दिन की सुनवाई जारी रखी। बेंच, CJI Surya Kant द्वारा नेतृत्व किया गया, नौ न्यायाधीशों से मिलकर बनी है और इस बात की जांच की कि क्या मंदिर का प्रवेश प्रतिबंध संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। मुख्य विकास (Day 5) 4:36 PM IST: Counsel Giri ने तर्क दिया कि Article 25(1) को व्यक्तिगत अधिकार के रूप में पढ़ा जा सकता है, जिससे एक नास्तिक को गैर‑विश्वास का दावा करने की अनुमति मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि Article 25(2)(b) सरकार को सार्वजनिक हिंदू स्थानों को सुधार के लिए खोलने का अधिकार देता है। 4:05 PM IST (J. Nagarathna): न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि क्या एक नास्तिक धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है जब वह पीड़ित पक्ष नहीं है, जिससे locus standi सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि Indian Lawyers Association जैसी समूह व्युत्पन्न लायबिलिटी का दावा कर सकता है। 3:49 PM IST: वकील धवन ने संवैधानिक या वैधानिक कार्रवाई के कारण की पहचान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, Articles 14, 17 (समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन) के तहत सार्वभौमिक मूल्यों को हस्तक्षेप के आधार के रूप में उद्धृत किया। 3:41 PM IST: धवन ने Guruvayur decision का उल्लेख किया, तर्क दिया कि सामान्य उपाय मौजूद हैं और Public Interest Litigation (PIL) विशिष्ट राहत का विकल्प नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण तथ्य बेंच में न्यायाधीश BV Nagarathna , न्यायाधीश MM Sundresh , न्यायाधीश Ahsa शामिल हैं।
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Overview

gs.gs280% UPSC Relevance

हेडलाइन: Supreme Court लिंग समानता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता को Sabarimala केस में तौल रहा है

Key Facts

  1. 17 April 2026 – Day 5 of the Supreme Court की 9‑जज सुनवाई Sabarimala संदर्भ पर।
  2. Bench CJI Surya Kant द्वारा नेतृत्व किया गया; न्यायाधीशों में BV Nagarathna, MM Sundresh, Ahsanuddin Amanullah, Aravind Kumar, Augustine George Masih, Prasanna B Varale, R Mahadevan, Joymalya Bagchi शामिल हैं।
  3. मुख्य मुद्दा: क्या महिलाओं (10‑50 वर्ष) पर प्रतिबंध Articles 25(1), 25(2)(b), 14 और 17 of the Constitution का उल्लंघन करता है।
  4. Counsel Giri ने तर्क दिया कि Article 25(1) एक व्यक्तिगत अधिकार बनाता है जो एक नास्तिक को धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने की अनुमति देता है।
  5. 1994 Guruvayur निर्णय और triple‑talaq मामलों का उल्लेख करके आवश्यक बनाम गैर‑आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में अंतर किया गया।
  6. locus standi पर बहस – क्या एक नास्तिक या Indian Lawyers Association जैसी समूह पीड़ित महिलाओं की ओर से PIL दायर कर सकता है।

Background & Context

संदर्भ: Sabarimala संदर्भ संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता (Art 25) और राज्य की लिंग समानता (Art 14, 17) सुनिश्चित करने की ड्यूटी के बीच संतुलन की परीक्षा करता है। यह ‘आवश्यक धार्मिक अभ्यास’ सिद्धांत को पुनर्जीवित करता है, जो UPSC राजनीति में एक प्रमुख विषय है, और सामाजिक सुधार बनाम विधायी क्षमता में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemGS4•Essence, determinants and consequences of Ethics in human actionsEssay•Philosophy, Ethics and Human ValuesGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningGS2•Welfare schemes for vulnerable sectionsGS4•Dimensions of ethics - private and public relationshipsGS3•Environmental Impact AssessmentGS2•Government policies and interventions for developmentGS4•Role of family, society and educational institutions in inculcating valuesEssay•Society, Gender and Social Justice

Mains Answer Angle

मुख्य प्रश्न: GS 2 – धार्मिक स्वतंत्रता और लिंग न्याय को मिलाने की चुनौतियों पर चर्चा करें, आवश्यक‑अभ्यास सिद्धांत और Sabarimala केस में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का विश्लेषण करें।

Full Article

<h2>सारांश</h2> <p>On <strong>17 April 2026</strong>, the <span class="key-term" data-definition="Supreme Court – India’s apex judicial body that interprets the Constitution and settles disputes between the Union, states and citizens (GS2: Polity)">Supreme Court</span> ने Sabarimala संदर्भ पर अपनी पाँच‑दिन की सुनवाई जारी रखी। बेंच, <strong>CJI Surya Kant</strong> द्वारा नेतृत्व किया गया, नौ न्यायाधीशों से मिलकर बनी है और इस बात की जांच की कि क्या मंदिर का प्रवेश प्रतिबंध संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है।</p> <h3>मुख्य विकास (Day 5)</h3> <ul> <li><strong>4:36 PM IST:</strong> Counsel Giri ने तर्क दिया कि <span class="key-term" data-definition="Article 25 – Guarantees the right to freedom of religion, including the freedom to profess, practice and propagate one's faith; it also allows the state to intervene for public welfare (GS2: Polity)">Article 25(1)</span> को व्यक्तिगत अधिकार के रूप में पढ़ा जा सकता है, जिससे एक नास्तिक को गैर‑विश्वास का दावा करने की अनुमति मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि <span class="key-term" data-definition="Article 25(2)(b) – Permits the state to impose reasonable restrictions on religious practices for social welfare, reform or public order (GS2: Polity)">Article 25(2)(b)</span> सरकार को सार्वजनिक हिंदू स्थानों को सुधार के लिए खोलने का अधिकार देता है।</li> <li><strong>4:05 PM IST (J. Nagarathna):</strong> न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि क्या एक नास्तिक धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है जब वह पीड़ित पक्ष नहीं है, जिससे <span class="key-term" data-definition="Locus standi – Legal standing; the right of a party to bring a case because they are directly affected (GS2: Polity)">locus standi</span> सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि Indian Lawyers Association जैसी समूह व्युत्पन्न लायबिलिटी का दावा कर सकता है।</li> <li><strong>3:49 PM IST:</strong> वकील धवन ने संवैधानिक या वैधानिक कार्रवाई के कारण की पहचान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, Articles 14, 17 (समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन) के तहत सार्वभौमिक मूल्यों को हस्तक्षेप के आधार के रूप में उद्धृत किया।</li> <li><strong>3:41 PM IST:</strong> धवन ने <span class="key-term" data-definition="Guruvayur decision – A 1994 Supreme Court judgment that upheld the state’s power to regulate temple entry when practices contravene constitutional morality (GS2: Polity)">Guruvayur decision</span> का उल्लेख किया, तर्क दिया कि सामान्य उपाय मौजूद हैं और <span class="key-term" data-definition="Public Interest Litigation (PIL) – A legal mechanism allowing any public‑spirited individual or group to approach the court for enforcement of public rights (GS2: Polity)">Public Interest Litigation (PIL)</span> विशिष्ट राहत का विकल्प नहीं हो सकता।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <ul> <li>बेंच में न्यायाधीश <strong>BV Nagarathna</strong>, न्यायाधीश <strong>MM Sundresh</strong>, न्यायाधीश <strong>Ahsa</strong> शामिल हैं।</li> </ul>
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Analysis

Practice Questions

GS1
Easy
Prelims MCQ

संवैधानिक कानून – Article 25

1 marks
4 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

आवश्यक धार्मिक अभ्यास सिद्धांत

10 marks
5 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

न्यायपालिका और सामाजिक सुधार

250 marks
6 keywords
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Quick Reference

Key Insight

हेडलाइन: Supreme Court लिंग समानता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता को Sabarimala केस में तौल रहा है

Key Facts

  1. 17 April 2026 – Day 5 of the Supreme Court की 9‑जज सुनवाई Sabarimala संदर्भ पर।
  2. Bench CJI Surya Kant द्वारा नेतृत्व किया गया; न्यायाधीशों में BV Nagarathna, MM Sundresh, Ahsanuddin Amanullah, Aravind Kumar, Augustine George Masih, Prasanna B Varale, R Mahadevan, Joymalya Bagchi शामिल हैं।
  3. मुख्य मुद्दा: क्या महिलाओं (10‑50 वर्ष) पर प्रतिबंध Articles 25(1), 25(2)(b), 14 और 17 of the Constitution का उल्लंघन करता है।
  4. Counsel Giri ने तर्क दिया कि Article 25(1) एक व्यक्तिगत अधिकार बनाता है जो एक नास्तिक को धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने की अनुमति देता है।
  5. 1994 Guruvayur निर्णय और triple‑talaq मामलों का उल्लेख करके आवश्यक बनाम गैर‑आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में अंतर किया गया।
  6. locus standi पर बहस – क्या एक नास्तिक या Indian Lawyers Association जैसी समूह पीड़ित महिलाओं की ओर से PIL दायर कर सकता है।

Background

संदर्भ: Sabarimala संदर्भ संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता (Art 25) और राज्य की लिंग समानता (Art 14, 17) सुनिश्चित करने की ड्यूटी के बीच संतुलन की परीक्षा करता है। यह ‘आवश्यक धार्मिक अभ्यास’ सिद्धांत को पुनर्जीवित करता है, जो UPSC राजनीति में एक प्रमुख विषय है, और सामाजिक सुधार बनाम विधायी क्षमता में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS4 — Essence, determinants and consequences of Ethics in human actions
  • Essay — Philosophy, Ethics and Human Values
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • GS2 — Welfare schemes for vulnerable sections
  • GS4 — Dimensions of ethics - private and public relationships
  • GS3 — Environmental Impact Assessment
  • GS2 — Government policies and interventions for development
  • GS4 — Role of family, society and educational institutions in inculcating values
  • Essay — Society, Gender and Social Justice

Mains Angle

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मुख्य प्रश्न: GS 2 – धार्मिक स्वतंत्रता और लिंग न्याय को मिलाने की चुनौतियों पर चर्चा करें, आवश्यक‑अभ्यास सिद्धांत और Sabarimala केस में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का विश्लेषण करें।